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अब इंटरनेट के इस्तेमाल में नहीं होगा भेदभाव, नेट न्यूट्रैलिटी को मिली मंजूरी 

Publish Date: July 11 2018 08:28:47pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): दूरसंचार आयोग ने आज नेट न्यूट्रेलिटी को हरी झंडी प्रदान कर दी। इसके साथ ही इंटरनेट की आजादी का रास्ता साफ हो गया यानि इंटरनेट सेवा प्रदान करने में भेदभाव नहीं होगा। इस आदेश के बाद अब मोबाइल ऑपरेटर्स, इंटरनेट प्रवाइडर्स और सोशल मीडिया कंपनियां इंटरनेट पर कॉन्टेंट और स्पीड मामले में पक्षपातपूर्ण रुख नहीं अपना सकती हैं। साथ ही कंपनियां जीरो रेटेड प्लेटफॉर्म भी नहीं बना सकती हैं जहां, केवल चुनिंदा सर्विस और वेबसाइट ही फ्री करने की बात है। नेट न्यूट्रैलिटी का मतलब है कि कोई खास वेबसाइट या इंटरनेट आधारित सर्विस के लिए नेटवर्क प्रवाइडर आपको अलग से चार्ज नहीं कर सकता। 

दूरसंचार मंत्रालय में हुई आयोग की बैठक में ट्राई द्वारा पिछले साल नेट निरपेक्षता को लेकर की गई सिफारिशों को मंजूर कर दिया गया। नेट निरपेक्षता की कोई परिभाषित परिस्थिति नहीं है। टेलिकॉम सचिव अरुणा सुंदरराजन ने बताया, बुधवार को इंटर मिनिस्ट्रियल कमिशन की बैठक में नेट न्यूट्रैलिटी को मंजूरी दी गई। यह तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। नेट न्यूट्रैलिटी का मतलब है कि इंटरनेट सर्विस प्रवाइडर की ओर से भेदभाव के बिना सभी वेब आधारित सर्विस पर जाने की आजादी। 
 

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