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जजों के बीच गतिरोध मामले पर बार कॉउंसिल ने बनाई कमेटी 

Publish Date: January 13 2018 07:31:28pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : बार काउंसिल ऑफ  इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच गतिरोध और पत्रकार वार्ता पर शनिवार को अपना रुख साफ करते हुए कहा कि जजों को मीडिया के सामने नहीं जाना चाहिए था। बार काउंसिल के चेयरमैन मनन मिश्रा ने कहा कि बार काउंसिल ने एकमत से सात सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल बनाया है जो सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के जजों से मिलेगा और देशभर के बार काउंसिलों का मत उनके सामने रखेगा। 

श्री मिश्रा ने बताया कि लगभग 50 प्रतिशत जजों ने मुलाकात के लिए समय दे दिया है। इस सिलसिले में चीफ  जस्टिस दीपक मिश्रा से भी मुलाकात की जाएगी। बार उंसिल के चेयरमैन ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल आंतरिक रूप से एक मैकेनिज्म बनाने और समस्याओं का निदान करने की अपील करेगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द मामला सुलझ जाए। 

मिश्रा ने मीडिया से कहा कि जजों की नियुक्ति से जुड़ा मेमोरेंडम ऑफ  प्रोसीजर (एमओपी) जल्द से जल्द उचित तरीके से तैयार होना चाहिए। हम इस बारे में सरकार को भी पत्र लिखेंगे लेकिन यह मामला इतना बड़ा नहीं था कि इसे जनता के सामने लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कॉलेजियम जजों की नियुक्ति कर रहा है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। ऐसे मसलों पर हंगामा कर न्यायपालिका को धमकाया नहीं जा सकता है।

जजों की प्रेस कांफ्रेंस के बाद राजनीतिक दलों के बयानों पर मनन मिश्रा ने कहा कि हमने राहुल गांधी और अन्य राजनीतिक दलों को न्यायपालिका के बारे में बोलने का मौका दिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल की ओर से मेरी दरख्वास्त है कि राजनीतिक दल इस मामले पर सियासत ना करें।
 

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