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रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बनाया ये प्लान, रेल यात्रा के दौरान मिलेगा सस्ता खाना 

Publish Date: March 20 2018 08:16:11pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : अब वेंडरों को ट्रेन में खाना के साथ विल भी देना होगा। यदि विल नहीं दिया जाएगा तो उपभोक्ता उसे पैसे नहीं देंगे। इस संदर्भ की एक अधिसूचना रेल मंत्री के के हवाले से जारी किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेनों में महंगा खाना बेचने वालों पर लगाम लगाने के लिए एक कठोर नीति अपनाई है। इस नीति के तहत अगर ट्रेन में यात्रियों को खाने का बिल नहीं दिया जाता है तो उनसे पैसे नहीं बसूले जा सकेंगे। इसका मतलब है कि बिल नहीं तो खाना फ्री। इस योजना से सस्ता और बढिय़ा खाना मिलने की पूरी संभावना है। 

आनन-फानन में सभी ट्रेनों पर यह सूचना पत्र लगाने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार रेल मंत्री ने यह फैसला यात्रियों की उस शिकायत के बाद लिया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि यात्रा के दौरान उनसे भोजन के बदले अधिक चार्ज वसूला जाता है। नए नियम के मुताबिक, 31 मार्च, 2018 से जिन ट्रेनों में यात्रियों को भोजन मुहैया कराया जाता है वहां बिल को अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने टिकट बुंकिंग वेबसाइट पर इसकी जानकारी साझा करना शुरू कर दी है। 

इसके साथ ही निरीक्षकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो इस नीति को कामयाब बनाने में अपना योगदान दें। उनसे कहा गया है कि वह सुनिश्चित करें कि यात्रियों से भोजन का बिल मुनासिब वसूला जा रहा है। मंत्रालय की जांच के अनुसार अधिकतर रेल यात्रियों की शिकायत है कि भोजन परोसने वाले कर्मचारी बिल देने से इनकार कर देते हैं। बिल बुक ना होना या अन्य बहाने बनाए जाते हैं। कुछ मामलों में यात्रा पूरी होने पर बिल देने की बात कही जाती है और यात्रियों से अधिक राशि वसूली जाती है।

आईआरसीटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर एमपी माल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, हमने 120 अधिकारियों को ट्रेन यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए तैयार किया है। इनमें से कुछ लोगों को नियमित रूप से यात्रियों को दी जा रही भोजना सेवा की निगरानी के लिए तैनात किया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल अप्रैल और अक्टूबर में करीब सात हजार यात्रियों ने भोजन के बदले शुल्क वसूलने की शिकायत की थी। 

ऐसे मामलों से निपटने के लिए रेल मंत्री ने उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का निदेज़्श दिया जिनमें यात्रियों से अधिक चाजज़् वसूला जा रहा है। इसमें वेंडसज़् के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ कैंटीन मालिकों का लाइसेंस रद्द करने जैसे प्रावधान भी शामिल हैं। बता दें कि रेलवे में यात्रियों से अधिक शुल्क वसूलना सबसे बड़ी समस्या है। भोजना की गुणवत्ता में कमी भी एक मेजर समस्या है।

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