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शादी के मामले में खाप का फैसले गैरकानूनी : सुप्रीम कोर्ट

Publish Date: March 27 2018 03:44:25pm

नयी दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : उच्चतम न्यायालय ने आज यहां ऐतिहासिक फैसले में दो वयस्कों की आपसी सहमति से की गयी शादी को तोडऩे की नीयत से किसी भी तरह की खाप पंचायतों अथवा सभा के फैसले को गैर कानूनी घोषित कर दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अपने निणज़्य में कहा कि दो व्यस्कों की आपसी सहमति से की गयी शादी को तोडऩे के लिए की जाने वाली गैर कानूनी बैठकों या सभाओं के खिलाफ दंडात्मक कारज़्वाई की जाएगी। 

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक केंद्र सरकार इस मसले पर कानून नहीं ले आती, तब तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। तीन न्यायाधीशों की पीठ में न्यायाधीश एएम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। उच्चतम न्यायालय ने खाप पंचायत के खतरे से निपटने के लिए कदम निधाज़्रित करेगी। उच्चतम न्यायालय ने एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) शक्ति वाहिनी की याचिका का भी निपटारा कर दिया जिसमें एनजीओ ने आपसी सहमति से दो वयस्कों की शादी को तोडऩे के लिए होने वाली खाप पंचायतों के लिए विस्तृत दिशा निदेशोज़्ं तय करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।
 

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