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दलित अत्याचार निवारण कानून पर पुनरीक्षण याचिका दाखिल करेगी केन्द्र सरकार

Publish Date: March 28 2018 01:53:18pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : सरकार ने आज कहा कि वह अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के बारे में उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसले के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका दायर करने पर विचार करेगी। अनुसूचित जाति के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज यहां संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की और दलितों के जातीय उत्पीडऩ को रोकने वाले इस कानून के अंतगज़्त आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विभागाध्यक्ष की मंजूरी अनिवायज़् किए जाने के फैसले को लेकर अपनी नाखुशी का इजहार किया और कहा कि इससे यह कानून कमज़ोर करने का प्रयास हुआ है। 

सूत्रों के अनुसार दलित सांसदों ने प्रधानमंत्री से मांग की कि सरकार उच्चतम न्यायालय में इस बारे में पुनरीक्षण याचिका दायर करे ताकि इसमें अपेक्षित बदलाव हो सके। सूत्रों ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री ने इस मांग पर सकारात्मक रुख का इजहार किया और कहा कि कानून मंत्रालय इस फैसले का समुचित अध्ययन करके पुनरीक्षण याचिका दायर करने के बारे में निर्णय लेगा।
बैठक में केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान, रामदास अठावले, पूर्व मंत्री विजय सांपला भी शामिल थे। 
 

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