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सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कोर्ट का बड़ा आदेश

Publish Date: March 28 2018 07:26:39pm

इलाहाबाद (उत्तम हिन्दू न्यूज): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश के जूनियर हाईस्कूलों में कार्यरत शिक्षा अनुदेशकों का मानदेय सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित करने की मांग पर सचिव बेसिक शिक्षा को दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति एम.सी. त्रिपाठी ने आशुतोष शुक्ल की याचिका निस्तारित करते हुए आज यह आदेश दिया ।

अनुदेशकों को 17000 प्रतिमाह के साथ पर 8750 रूपये ही दिए जा रहे हैं। याची का कहना है कि इस सम्बन्ध में सचिव को प्रत्यावेदन दिया है,जिसे सरकार तय नहीं कर रही है। इस पर न्यायालय ने सचिव को निर्देश दिया है।
 

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