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भारत बंद के दौरान 9 लोगों की मौत, MP, UP और पंजाब में केन्द्रीय बल तैनात

Publish Date: April 02 2018 08:28:11pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : सोमवार को भारत बंद के दौरान 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। बंद का प्रभाव यात्रियों पर बड़ी बुरी तरह पड़ा। लिहाजा सीधे तौर पर रेल, सड़क परिवहन  व्यवस्था बंद समर्थकों के निशाने पर रहा। गाजियाबाद के चल रही कई राजधानी, शताब्‍दी और ईएमयू ट्रेनें अपने गंतव्‍य स्‍थान तक नहीं पहुंच पाई और रेल प्रबंधन को उसे रास्ते में ही रोक देना पड़ा। भारतीय रेल को अमृतसर शताब्दी को लुधियाना में, आम्रपाली को अम्बाला में एवं कई राजधानी ट्रेनों को जगह-जगह रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। गाजियाबाद में हिंसक प्रदर्शन के कारण भुवनेश्‍वर और रांची राजधानी को दिल्ली पहुंचने में बड़ी मसक्कत करनी पड़ी। विभिन्न राज्यों से प्रप्त खबर में बताया गया है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बंद का व्यापक असर दिखा। 

इस बीच केंद्र सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि भारत बंद के दौरान हुए हिंसक प्रदर्शनों पर सभी राज्यों से पूरी जानकारी मांगी गई है और उनसे लगातार संपर्क रखा जा रहा है। गृह मंत्रालय ने के हवाले से बताया गया है कि केंद्र सरकार स्थिति पर पूरी तरह से नजर रख रही है और राज्यों की मदद के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल उपलब्ध कराए गये हैं। अभी तक मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और पंजाब ने केंद्रीय बलों की मांग की है जो उन्हें उपलब्ध करा दिए गये हैं। मंत्रालय के अनुसार सभी राज्यों को जान-माल की सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

बता दें कि एससी-एसटी एक्‍ट में बदलाव के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरोध में दलित समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत बंद के दौरान मध्य प्रदेश कम से कम 6 लोगों की मौत हो गयी, वहीं उत्तर प्रदेश में दो लोगों के मारे जाने की खबर है। राजस्थान में भी एक हिंसक भीड़ ने एक आदमी की हत्या कर दी। मध्य प्रदेश के मुरैना और ग्वालियर में स्थिति विस्फोटक बताई जा रही है।  

उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित शोभापुर क्षेत्र में दलित संगठन के कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी जिससे एक युवक घायल हो गया। मेरठ में ही एक थाने को कुछ उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। दिल्ली-हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर रोडवेज की बसों और जाम में फंसे वाहनों में भी तोडफ़ोड़ की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षिका मंजिल सैनी दहल ने बताया कि हालात पर काबू पाने के लिये शहर और देहात के मुख्य स्थानों पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और पीएसी तैनात कर दी गई है। उन्होंने बताया कि कंकरखेड़ा पुलिस चौकी में शरारती तत्वों ने आग लगा दी थी जिसे काबू कर लिया गया। 

इस मामले में केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बेहद सकारात्मक बयान जारी कर कहा कि केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम को कमजोर करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले कि सरकार पूरी क्षमता के साथ सर्वोच्च न्यायालय में बहस करेगी और फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए न्यायालय से आग्रह करेगी। उन्होंने इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। 

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से उपेक्षित वर्ग के समर्थन में रही है और भाजपा ने ही देश को दलित राष्ट्रपति दिया है। प्रसाद ने विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन देश जानता है कि डॉ. अंबेडकर को सच्चा सम्मान किसने दिया है। आज, कांग्रेस शोर कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था।

इस बीच एक खबर यह भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार की रोकथाम) ऐक्ट पर तत्काल सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल, केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूर्व के स्टेटस को बहाल करने की मांग की थी, जिसके तहत एससी-एसटी ऐक्ट के अंतर्गत कोई भी अपराध गैर-जमानती श्रेणी में माना जाएगा। सूत्रों के हवाले से मिली खबर में बताया गया है कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने अर्जेंट प्ली से इनकार कर दिया है।


 

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