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SC-ST एक्ट : मोदी सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बदला अपना फैसला   

Publish Date: April 03 2018 03:23:57pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : एससी-एसटी ऐक्ट से जुड़े फैसले की पुनर्विचार याचिका पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले पर स्टे देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 10 दिन बाद करेगी। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने कहा है कि वह इस ऐक्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन निदोर्षों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। 

मंगलवार को अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह ऐक्ट के खिलाफ नहीं है लेकिन निदोर्षों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं उन्होंने हमारा जजमेंट पढ़ा भी नहीं है। हमें उन निर्दोष लोगों की चिंता है जो जेलों में बंद हैं। 

जानकारी में हो कि एससी-एसटी ऐक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 2 अप्रैल को दलित संगठनों के भारत बंद में व्यापक हिंसा हुई थी। अलग-अलग जगहों पर 12 लोगों की मौत हो गई जबकि सैकड़ों घायल हुए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने इसके लिए दो जजों की एक बेंच नियुक्त की है। जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यूयू ललित की बेंच रिव्यू पिटिशन की सुनवाई कर रही है। केंद्र ने मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट में एससी-एसटी ऐक्ट पर फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी ऐक्ट पर फैसला देते हुए इन मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। इसके बाद दलित संगठनों के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया और कई राजनीतिक दलों ने उस बंद का समर्थन किया। 

आज एससी एसटी से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करने पर न्यायालय ने सहमति जताई है। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने आज दो बजे एससी-एसटी के मामले में पुनर्विचार याचिका पर तत्काल सुनवाई की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने एजी से कहा कि वह चीफ जस्टिस से उसी पीठ के गठन का अनुरोध करें जिसने एससी-एसटी ऐक्ट पर फैसला सुनाया था। चीफ जस्टिस ने केंद्र की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के लिए उसी पीठ के गठन पर सहमति जताई। एजी ने भारत बंद के दौरान हिंसा से हुए जान-माल के नुकसान का हवाला देते हुए पुनविज़्चार याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। 
 

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