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राज्यसभा में गतिरोध जारी, कार्यवाही कई बार स्थगित 

Publish Date: April 04 2018 07:11:52pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस, तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) अन्नाद्रमुक और कई अन्य विपक्षी दलों द्वारा विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन करने के चलते सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के मुखर विरोध के बीच उच्च सदन को अपराह्न् 3.15 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले अपराह्न् दो बजे तक और बाद में 2.45 बजे तक राज्यसभा में कार्यवाही स्थगित रही। पहले स्थगन के बाद अपराह्न् दो बजे राज्यसभा की कार्यवाही दोबार शुरू होते ही उपसभापति पी. जे. कुरियन ने सदस्यों से शांति बनाए रखने की अपील की। विपक्ष से सहयोग प्रदान करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को अपने मसले रखने की अनुमति प्रदान की। आजाद ने सदन की कार्यवाही बाधित करने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सरकार आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल बंटवारे, सीबीएसई पेपर लीक और बैंक धोखाधड़ी समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने से भाग रही है। 

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, "सदन के बाहर विपक्ष की ऐसी छवि बनाने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी (भाजपा) खुद चर्चा करने से भाग रही है। पूरा विपक्ष लंबित विधेयकों को पारित करवाना चाहता है। हम यह भी चाहते हैं कि ये विधेयक पारित हों, लेकिन हमारे ऊपर लाखों लोगों से संबंधित मसलों को उठाने का दायित्व भी है।" सत्तापक्ष के सांसदों की ओर से जारी शोर-शराबे के बीच उन्होंने कहा, "मुझे यह कहते हुए खेद है कि सत्ता पक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। देखिए कौन कार्यवाही में बाधा डाल रहा है। देश को देख ले।" जब आजाद बोल रहे थे, उस समय तेदेपा और अन्नाद्रमुक के सांसद सभापति के आसन के पास पहुंच गए और नारे लगाने लगे। उनके हाथों में पोस्टर भी थे। राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह को भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 में संशोधन लाने वाला विधेयक पेश करने की अनुमति प्रदान करने के बाद लगातार हंगामा जारी रहने पर कुरियन ने अपराह्न् 2.45 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। तिरुचि सिवा की अध्यक्षता में फिर सदन की बैठक शुरू हुई, लेकिन शीघ्र ही 3.15 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। 

सदन की बैठक आरंभ होते ही राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होकर आए राज्यसभा सदस्यों ने अपने पद की शपथ ली। इसके तत्काल बाद तेदेपा, अन्नाद्रमुक और कांग्रेस के सदस्य 'आंध्रप्रदेश बचाओ', 'नरेंद्र मोदी दलित विरोधी' और 'हमारी मांग कावेरी बोर्ड' के नारे लगाते हुए सभापति के आसन के पास इक_ा हो गए। उनके साथ कुछ अन्य दलों के भी सांसद थे। तेदेपा और अन्नाद्रमुक के सदस्यों ने अपनी मांगों के समर्थन में पोस्टर भी लहराए। नायडू ने उनसे शांत होने और सदन के पटल पर प्रस्ताव रखकर अपने मसले को उठाने को कहा, लेकिन उनकी अपील को नजरअंदाज कर दिया गया। कांग्रेस सदस्यों ने एससी/एसटी (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों को नरम करने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध किया।अन्नाद्रमुक व द्रमुक सदस्यों ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी जल बंटवारे के मसले के लिए कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन करने की मांग की।  

वहीं, तेदेपा ने आंध्रप्रदेश के लिए विशेष दर्जा की मांग करते हुए पोस्टर दिखाकर विरोध जताया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच संसदीय कार्यमंत्री विजय गोयल ने मोदी सरकार को दलित विरोधी बताने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। सदस्यों के व्यवहार पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए नायडू ने कहा, "कई विधेयक लंबित हैं। लोग विकास और कानून चाहते हैं। विरोध से कोई फायदा नहीं हो होने वाला। मैं आपको हर मसले पर विमर्श करने की अनुमति देने को तैयार हूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आसन चर्चा की अनुमति दे रहा है, लेकिन सदस्य इसके लिए तैयार नहीं हैं। आप लोगों के धर्य की परीक्षा ले रहे हैं। पूरा देश आपको देख रहा है। आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं।" हंगामा जारी रहने के काण नायडू ने राज्यसभा की कार्यवाही अपराह्न् दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 

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