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ममता बनर्जी को तगड़ा झटका, कोलकात्ता हाईकोर्ट ने कहा-बढ़ाई जाए चुनाव की तारीख  

Publish Date: April 20 2018 06:53:35pm

कोलकात्ता (उत्तम हिन्दू न्यूज) : कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस को तगड़ा झटका दिया है। कोलकात्ता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को बंगाल में होने वाले पंचायती चुनाव की तारीखों में फेरबदल करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आयोग को निर्देश भी दिया कि नई तारीखों के साथ-साथ नामांकन प्रक्रिया की तारीख भी बढ़ाई जाए। लिहाजा कोर्ट ने चुनाव आयोग के पंचायत चुनाव के फैसले को रद्द कर दिया है। उसने कहा कि आयोग चुनाव नई तारीखों का ऐलान करे, साथ ही नामांकन प्रक्रिया को लेकर नई अधिसूचना जारी की जाए। पंचायत चुनाव अब नई तारीखों के आधार पर आयोजित कराए जाएं। 

पंचायत चुनाव की तारीखों में फेरबदल का आदेश उस एक घटना के बाद आया है, जिसमें 11 अप्रैल को उत्तरी 24 परगना जिले में विजय जुलूस के दौरान सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में संदिग्ध गुटीय लड़ाई में दो व्यक्तियों की मौत हो गई थी। जिले के सासन इलाके में फाल्ती ग्राम पंचायत में पार्टी उम्मीदवार की निर्विरोध जीत के बाद रैली निकाली गई थी। इस चुनाव में बड़ी संख्या में सत्तारुढ़ पार्टी के लोग निर्विरोध चुन लिए गए थे, जिसके बाद विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया।

पार्टी के स्थानीय नेता सैफर रहमान (52) जब रैली में चल रहे थे तो उन पर चाकू से हमला किया गया। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस के 40 वर्षीय कार्यकर्ता रजब अली पर यह आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला कि उसने रहमान की हत्या की है। इसके अलावा राज्य में पंचायत चुनाव नामांकन को लेकर कई जगहों पर हिंसक घटनाएं हुई थीं। पंचायत चुनाव से पहले ही तृणमूल कांग्रेस के कई उम्मीदवार निर्विरोध निवाज़्चित घोषित कर दिए गए। बीरभूम जिला परिषद की 42 में से 41 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार बिना लड़े ही चुनाव जीत गए, जबकि 19 पंचायत समितियों में से 14 पर टीएमसी उम्मीदवारों को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया।

मुर्शिदाबाद में भी टीएमसी ने 30 पंचायत समितियों में से 29 पर निर्विरोध जीत हासिल की। भरतपुर द्वितीय में टीएमसी ने 21 पंचायत समितियों की सीट पर जीत हासिल की है। वहीं बर्दवान में भी ममता बनजीज़् की पार्टी को सभी 39 पंचायत समितियों की सीट पर एकतरफा जीत मिली थी। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार पंचायत चुनाव एक, तीन और पांच मई को तीन चरणों में कराए जाने थे। जिसके नामांकन-पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 9 अप्रैल थी, जबकि आयोग ने इसकी अवधि 10 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी थी। उसके बाद हाईकोटज़् ने 12 अप्रैल को सभी प्रकार की चुनावी प्रक्रिया पर 16 अप्रैल तक रोक लगा दी और आयोग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी।
 

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