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रेप केस में अब नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत 

Publish Date: April 21 2018 08:21:09pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में शनिवार को 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों के लिए मृत्युदंड और 16 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास के प्रावधान वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। वहीं एक निजी चैनल से बातचीत में विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि रेप केस में आरोपियों को अब अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार देश की बेटियों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बच्चे क्राइम करते हैं वो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी न हो कि बचपन को सुधरने का मौका न मिले। 
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपराधिक कानून(संशोधन) अध्यादेश, 2018 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य दुष्कर्म के विरुद्ध प्रभावी निवारण और देश की महिलाओं खासकर बच्चियों में सुरक्षा का भाव विकसित करना है। 

सरकार ने दुष्कर्म के मामले में त्वरित जांच और मुकदमे के लिए भी कई कदम उठाए हैं, जिसके अंतर्गत जांच के लिए दो महीने का समय और मुकदमा पूरा करने के लिए दो महीने का समय और छह महीने के अंतर्गत अपील के निपटान करने का प्रावधान है। 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अग्रिम जमानत का भी कोई प्रावधान नहीं है।

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