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दुनिया मानेगी भारतीय दवाइयों का लोहा, मोदी कैबिनेट ने उठाया महत्वपूर्ण कदम

Publish Date: April 25 2018 02:58:37pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): मोदी सरकार ने दवाइयों एवं चिकित्सकीय उपकरणों के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के औषधि विनियामक एजेंसियों के बीच सहयोग के एक करार पर हस्ताक्षर करने को आज स्वीकृति दे दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस करार से मानव के प्रयोग में आने वाले चिकित्सकीय उत्पादों के विनियमन में एकरूपता आएगी और इससे चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील को भारत में निर्मित औषधियों एवं अन्य चिकित्सकीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मंत्रिमंडल ने साओ टोम एवं प्रिंसिपी के साथ औषधीय पौधों की खेती करने, होम्योपैथी एवं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में सहयोग करने के करार को भी स्वीकृति दे दी है। बैठक में भारत एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के बीच जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के एक समझौता किये जाने का भी अनुमोदन किया गया। समझौते पर 13 मार्च को हस्ताक्षर किये गये थे। 

एक अन्य फैसले में केन्द्र  सरकार ने कच्चे जूट का मूल्य का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपये प्रति क्विंटल बढाकर 3700 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है । वर्ष 2018..19 में कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3700 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है । वर्ष 2017..18 में कच्चे जूट का न्यूनतमू समर्थन मूल्य 3500 रुपये प्रति क्विंटल था । कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर कच्चे जूट का मूल्य बढाया गया है । जूट कारपोरेशन आफ इंडिया केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रुप में जूट उत्पादक राज्यों में कार्य करता रहेगा ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके । 
 

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