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सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने केन्द्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Publish Date: April 26 2018 01:44:33pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : सुप्रीम कोर्ट वार एसोसिएशन ने भी अब नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार पर हमला बोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बार ने आरोप लगाया है कि केन्द्र सरकार न्याय पालिका में दखल डाल रही है जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खंडित कर रहा है। दरअसल, वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा, सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति पाने वाली पहली महिला है, जो सीधे तौर पर बार असोसिएशन से चुनी गयी हैं। शुक्रवार को इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की जज के तौर पर शपथ लेंगी। वहीं सरकार ने दूसरे जज की नियुक्ति पर अभी भी चुप्पी साधे हुए है। आपको बता दें कि ये वही जज हैं जिन्होंने उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार को खारिज कर देने वाले केन्द्र सरकार के निर्णय को कोर्ट में गलत साबित कर दिया था। 

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने जस्टिस केएम जोसेफ और इंदु मल्होत्रा के नाम की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार दोनों की मंजूरी को अनुमति नहीं दी। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया। विवाद के बाद सरकार ने इंदु मल्होत्रा के नाम की तो मंजूरी दे दी लेकिन केएम जोसेफ  के नाम पर सरकार अभी भी चुपी साधे हुए है। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 

बार के अध्यक्ष वकील विकास सिंह ने सरकार पर दखलअंदाजी का आरोप लगाया है। विकास सिंह ने कहा, एक की नियुक्ति कर दी गई और दूसरे की नियुक्ति न करके सरकार ने न्यायपालिका के कामकाज में दखलअंदाजी की है। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इसे सरकार के साथ बहुत ही दृढता से उठाया जाना चाहिए। वहीं इंदु मल्होत्रा के बारे में बात करते हुए विकास सिंह ने कहा, इंदु मल्होत्रा बहुत अच्छी वकील हैं और वे एक महान जज साबित होंगी। मुझे सरकार के दृष्टिकोण पर बड़ा संदेह है क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके द्वारा उन्हें जस्टिस केएम जोसेफ के नाम को मंजूरी देने में समस्या हो।

बता दें कि पांच जजों के कोलेजियम ने इंदु मल्होत्रा और जस्टिस केएम जोसेफ के नाम का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा था। इस कोलेजियम का नेतृत्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा द्वारा किया गया था। केएम जोसेफ ने  साल 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के केंद्र सरकार के आदेश को नीचे गिरा दिया था। इसके बाद से ही आंध्र प्रदेश में जस्टिस केएम जोसेफ के ट्रांसफर के लिए कोलेजीयम की सिफारिश और फिर सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार ने अवरोध उत्पन्न कर दिया है।

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