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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान, यूपी के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को खाली करने होंगे सरकारी आवास

Publish Date: May 07 2018 11:25:24am

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा ऐलान करते हुए एनजीओ लोकप्रहरी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने-अपने सरकारी आवास खाली करने होंगे, जो उन्हें मुख्यमंत्री रहते दिए गए थे। आपको बता दें कि लोकप्रहरी नाम के एनजीओ ने उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री को बंगला दिए जाने के नियम को चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी निवास दिए जाने के प्रावधान पर सुनवाई की थी और आज कोर्ट ने इसे गैरकानूनी करार करते हुए सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने-अपने सरकारी आवास खाली करने के आदेश दे दिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये किसी एक राज्य का मामला नहीं बल्कि पूरे देश का मामला है और कार्यकाल के बाद जनता के सरकारी धन से ये सुविधाएं उचित नहीं हैं। 

आपको बता दें कि 2016 के सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के उस आदेश को खारिज कर दिया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर मुफ्त सरकारी आवास देने की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले के लिए वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम को अमाइक्स क्यूरी (न्याया मित्र) नियुक्त किया था। जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपतियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों को सरकारी बंगला देने को गलत बताया था।
 

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