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ईरान में भारत के हितों की रक्षा की जाएगी: विदेश मंत्रालय

Publish Date: May 10 2018 07:15:29pm

नयी दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज)- भारत ने आज कहा कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के कदम के बाद चाबहार बंदरगाह परियोजना से जुड़े अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने यहां नियमित ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका के संयुक्त समग्र कार्ययोजना (जेसीपीओए) से हटने के कारण पड़ने वाले प्रभाव का अभी अाकलन करना जल्दबाजी होगी। उन्होंने अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण चाबहार बंदरगाह परियोजना पर पड़ने वाले असर के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। इससे पहले भारत ने अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया में सभी पक्षों से अपील की थी कि वे परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के ईरान के अधिकार का सम्मान करें और सभी विवादास्पद मुद्दों का बातचीत एवं कूटनीति से शांतिपूर्ण समाधान निकालें। 

प्रवक्ता ने कहा था कि भारत का हमेशा से रुख रहा है कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के ईरान के अधिकार का सम्मान करते हुए उसके परमाणु मसले का बातचीत एवं कूटनीति से शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के हित में भी है। सभी पक्षों को संयुक्त समग्र कार्ययोजना के कारण उपजे मुद्दों के समाधान के लिए रचनात्मक प्रयास करने चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुए ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय परमाणु समझौते से अमेरिका के अलग होने की घोषणा की है और कहा है कि वह ईरान पर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध लगाना शुरू करेंगे। अमेरिका के इस फैसले से पश्चिम एशिया में संघर्ष का खतरा बढ़ने के अलावा वैश्विक तेल आपूर्ति को लेकर भी अनिश्चितता बढ़ गई है। प्रतिबंधों के दोबारा लागू होने से ईरान को अपने कच्चे तेल के निर्यात के अलावा अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली का उपयोग करने में काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा।
 

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