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सातवें वेतन आयोग को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, ग्रुप डी की पोस्टें खत्म  

Publish Date: May 29 2018 02:28:34pm

पटना (उत्तम हिन्दू न्यूज): बिहार सरकार ने सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण किये जाने के कारण सरकारी सेवा में समूह घ (ग्रुप डी) को समाप्त कर उसे समूह ग (ग्रुप सी) में समायोजित करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यहां हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद बताया कि सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से राज्य कर्मियों का वेतन पुनरीक्षित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप राज्य की सेवाओं एवं पदों का फिर से वर्गीकरण किया गया। इसके आलोक में ग्रुप डी को समाप्त कर उसे ग्रुप सी में समायोजित करने का निर्णय लिया गया है। सिंह ने बताया कि सेवाओं एवं पदों के पुनर्वर्गीकरण के तहत समूह क, ख, ग और अवर्गीकृत समूह को रखा गया है। समूह क में पुनरीक्षित वेतन स्तर संरचना में स्तर 11 से 14, समूह ख में स्तर छह से नौ तथा समूह ग में स्तर एक से पांच तक को शामिल किया गया है।

प्रधान सचिव ने बताया कि अवर्गीकृत समूह के तहत पुनरीक्षित वेतन स्तर संरचना में स्तर (-1) तथा अन्य स्तर (पे मैट्रिक्स के स्तर एक से 14 को छोडक़र) को रखा गया है। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय सेवाओं के सभी पदों को समूह क में रखा गया है। सिंह ने बताया कि सेवाओं एवं पदों के पुनर्वर्गीकरण के तहत बिहार समूह घ (भर्ती एवं सेवा शत्र्तें) नियमावली 2010 में जहां कहीं भी समूह घ अथा अनुसेवक, आदेशपाल और चपरासी शब्द का प्रयोग किया गया है उसके स्थान पर अब कार्यालय परिचारी या परिचारी (विशिष्ट) शब्द का प्रयोग किया जाएगा। प्रधान सचिव ने बताया कि सरकार ने सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य में वेतन पुनरीक्षण लागू होने के बाद विभिन्न सेवाओं एवं संवर्गों में प्रोन्नति के लिए वेतन स्तर (पे लेवल) आधारित कालावधि का निर्धारण करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि राज्य की सरकारी सेवाओं में अब ग्रेड पे प्रणाली को खत्म कर पे-लेवल प्रणाली को अपनाया गया है।
 

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