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ULFA और केन्द्र सरकार के मध्यस्थ रेबती फुकन गायब, सुप्रीम कोर्ट का केन्द्र को नोटिस  

Publish Date: June 01 2018 04:11:40pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : उल्फा (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम) नेता परेश बरुआ और केंद्र सरकार के बीच 1991 से मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे रेबती फुकन के अचानक गायब हो जाने से संबंधित एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र एवं मेघालय सरकार को नोटिस जारी किया है। यह याचिका रेबती फुकन के बेटे कौशिक फुकन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह नोटिस जारी की। 

आपको बता दें कि मंगलवार को रेबती के बेटे कौशिक फुकन ने सर्वोच्च न्यायालय को एक याचिका के माध्यम से सूचना दी थी कि उनके पिता विगत 22 अप्रैल से गायब हैं। कौशिक ने न्यायालय को यह भी बताया कि विगत दिनों उल्फा नेता परेश बरुआ ने एक बयान जारी कर कहा था कि रेबती फुकन आईबी, रॉ या फिर एनआईए के गिरफ्त में हो सकते है। 

याचिका में रेवती फुकन के गायब होने के मामले की सीबीआई जांच की मांग भी की गई है। फुकन, उल्फा के विभिन्न घटकों को एक टेबल पर लाकर शांति वार्ता की कोशिश कर रहे थे। रेवती फुकन का अपहरण हुआ है या उनकी हत्या कर दी गई है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं असम की सरकार भी रेवती फुकन का पता नहीं लगा पाई है। इस मामले में केन्द्र से लेकर पूर्वोत्तर की राजनीति में भूचाल आने की भी संभावना जताई जा रही है। 

फूकन के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। इस याचिका में असम सरकार सहित अन्य प्राधिकारों को यह निर्देश देने की मांग की है कि फुकन को अदालत के सामने पेश किया जाए। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एम शांतानगौडर की पीठ के सामने इस याचिका का उल्लेख किया गया और पीठ ने इस पर एक जून को सुनवाई करने पर सहमति बनाई थी। आज याचिका पर फर से सुनवाई हुई और संबंधित पक्षों को न्यायालय ने नोटिस जारी किया। 
 

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