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सोशल मीडिया पर महिलाओं का अपमान किया तो अब खैर नहीं

Publish Date: June 04 2018 07:59:36pm

नई दिल्ली (उत्तम हिंदू न्यूज) : सरकार ने परंपरागत और आधुनिक सोशल मीडिया में महिलाओं को अभद्र और अशिष्ट रूप में प्रस्तुत करने से रोकने के लिए राष्ट्रीय महिला अायोग के अंतर्गत एक केंद्रीय एजेंसी बनाने का फैसला किया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अाज यहां बताया कि यह प्रावधान करने के लिए ‘स्त्री अशिष्ट रुपण प्रतिषेध अधिनियम 1986’ में संशोधन करने की संसदीय समिति की सिफारिश मंत्रालय ने स्वीकार कर ली है। 

मंत्रालय ने कहा है कि इस अधिनियम में बदलाव की जरूरत लंबे समय से की जा रही थी और इसे लेकर वर्ष 2012 में राज्यसभा में एक संशोधित विधेयक पेश किया गया था जिसे बाद में संसदीय स्थायी समिति में भेज दिया गया था। समिति ने सिफारिशों में कहा कि मीडिया के बदलते हुए स्वरुप को देखते हुए विज्ञापन की परिभाषा में बदलाव किया जाना चाहिए और महिलाओं को अभद्र रुप में दर्शाने से रोकने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी का गठन होना चाहिए।

इस एजेंसी का गठन राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में होना चाहिए तथा इसमें भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, भारतीय प्रेस परिषद, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधि होने चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के मुद्दों पर कार्यरत किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को भी इसका सदस्य बनाना चाहिए। 

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