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केन्द्रीय मंत्रिमंडल का फैसला, चीनी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 29 रुपये प्रति किलो तय  

Publish Date: June 06 2018 04:24:15pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : बुधवार को हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में चीनी का समर्थन मूल्य 29 रुपये प्रति किलो तय कर दिया गया।  यही नहीं केंद्र सरकार ने बुधवार को घरेलू बाजार में चीनी के दाम में सुधार के मद्देनजर चालू चीनी उत्पादन विपणन वर्ष-2017-18 (अक्टूबर-नवंबर) में 30 लाख टन चीनी के बफर स्टॉक को मंजूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी मीडिया को देते हुए केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि सरकार ने 30 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक रखने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकार ने चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य यानी एक्स मिल रेट 29 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया है।

संकट से जूझ रहे चीनी उद्योग की सेहत सुधारने के लिए बुधवार को चीनी के बफर स्टॉक समेत अन्य उपायों पर फैसले लिए गए। इसी के मद्देनजर सरकार ने इथेनॉल उत्पादन क्षमता निर्माण के लिए मिलों को आसान कजज़् मुहैया करवाने का फैसला किया है। पासवान ने बताया कि सरकार ने बफर स्टॉक के लिए मिलों को 1,175 करोड़ रुपये की भरपाई करने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकार ने इथेनॉल क्षमता निर्माण के लिए मिलों को करीब 4,500 करोड़ रुपये का आसान कर्ज मुहैया करवाने का फैसला किया। पासवान ने कहा कि गन्ना किसानों का मिलों पर 22,000 करोड़ रुपये बकाया है, जिसका भुगतान समय से करने को लेकर सरकार ने चीनी मिलों को सहायता करने का फैसला किया है

आज के संपन्न केन्द्रीय मंत्रिमंडल में भारी उपग्रह छोडऩे के लिए जीएसएलवी-3 कार्यक्रम को आगे बढाने के लिए 4338 करोड रुपए की योजना मंजूर दी गयी। यही नहीं केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज की बैठक में चंद्रयान-दो योजना को भी मंजूर कर लिया। इस योजना के तहत भारत अपना खुद का उपग्रह चन्द्रमा पर भेजेगा और चन्द्रमा की जानकारी उपलब्ध करेगा। इस क्षेत्र में भारत का प्रतिस्पर्धी चीन भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि इस क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों ने भी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 

आज के केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 2.60 लाख डाक सेवकों को वेतन और भत्ते में 56 प्रतिशत की वृद्धि की। इससे डक सेवा में लगे दो लाख साठ हजार कर्मचारियों को फायदा होगा। मंत्रिमंडल ने 25 लाख सोलर लैंप योजना को कैबिनेट की मंजूरी दी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इलाहाबाद के लिए बड़ी योजना की मंजूदी दी है और यह तय किया है कि इलाहाबाद में गंगा नदी पर 2000 करोड़ रुपये की लागत से छह लेन वाले पुल का निर्माण किया जाएगा। 

इथोनोल को बढ़ावा देने के लिये सस्ते दर पर लोन मुहैया कराया जाएगा की योजना को भी आज के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे है। इधर मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अटल भूजल योजना के लिए विश्व बैंक भारत को छह हजार करोड़ रुपये देने को तैयार हो गया है। इस पैसे से देशभर में भूजल का संरक्षण किया जाएगा। इसके लिए जो भी करना हो सरकार करेगी और इस पैसे का सदुपयोग करेगी। 

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