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सरकारी जमीनों पर बनेंगे गरीब जनता के लिए घर

Publish Date: June 06 2018 05:22:45pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): बीमार और घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों की जमीनों पर गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मंत्रिमंडल ने बीमार और घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों के संबंध में सार्वजनिक उद्मम विभाग के संशोधित दिशा- निर्देशों को स्वीकार कर लिया है। इनमें इन उपक्रमों की चल- अचल संपत्ति के निपटारे से जुड़े सवालों का समाधान किया गया है। इससे बीमार उपक्रमों को बंद करने की प्रक्रिया सरल होगी और इसमें लगने वाले समय में कमी आएगी।

उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर यह निर्णय लिया गया है कि इन उपक्रमों की जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनाने की परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। दिशा- निर्देशों में उपक्रमों की देनदारी और कर्मचारियों के बकाया के भुगतान आदि के लिए भी समय सीमा तय की गयी है। इन जमीनों पर ये आवास शहरी कार्य और आवास मामलों के मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर बनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि इन उपक्रमों के कर्मचारियों को 2007 के राष्ट्रीय वेतनमानों के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जायेगी। ये दिशा-निर्देश बीमार और घाटे में चल रहे ऐसे सभी उपक्रमों पर लागू होंगे जिन्हें बंद करने का निर्णय लिया जा चुका है या इन्हें बंद करने के लिए सक्षम अधिकारी या विभाग से मंजूरी लेने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
 

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