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मोदी सरकार का फैसला, ब्रिटेन और फ्रांस करेंगे भारतीय शहरों का विकास

Publish Date: June 06 2018 07:08:04pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बढ़ते शहरीकरण और स्मार्ट सिटी मिशन को गति देने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क और नीदरलैंड के साथ विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग समझौतों को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन समझौतों के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया। बैठक के दौरान सतत शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर भारत और ब्रिटेन के बीच अप्रैल 2018 में हस्ताक्षरित समझौते से अवगत कराया गया।

इस समझौते का उद्देश्य सतत शहरी विकास के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराना और उसे मजबूती देना है। सहयोग के क्षेत्रों में स्‍मार्ट सिटी का विकास, ठोस कचरा प्रबंधन, पर्यावरण के अनुकूल किफायती आवास, अपशिष्‍ट जल प्रबंधन, शहरी संस्‍थानों में क्षमता निर्माण, शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास, शहरी आवागमन , परिवहन प्रणाली एवं ट्रांजिट-केन्द्रित विकास, वित्तीय पहुंच में नवाचार एवं अन्य संबंधित क्षेत्र शामिल हैं। दोनों पक्षों ने इन क्षेत्रों में सहयोग के लिए आपसी सहमति जताई थी। समझौते के तहत भारत- ब्रिटेन संयुक्‍त कार्य समूह गठित किया जाएगा। बैठक में फ्रांस के साथ सतत् शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर समझौते को मंजूरी दी गयी। यह समझौता पांच वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा। इस समझौते का उद्देश्‍य स्‍मार्ट सिटी, शहरी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का विकास, शहरी व्‍यवस्‍थाओं और सुविधाओं, जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली, ठोस कचरे का निपटान और प्रबंधन, कचरा भराव स्‍थानों में सुधार, गैर राजस्‍व जल का प्रबंधन, जल का दोबारा उपयोग, तकनीकी बदलाव, सामूहिक आवास, पर्यावरण अनुकूल आवास, शहरी नियोजन, विरासत, मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण और दोनों पक्षों के आपसी सहमति से संबंधित अन्‍य क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है।

इस समझौते के अंतर्गत सहयोग पर कार्यक्रमों की रणनीति तैयार करने और कार्यान्‍वयन के लिए इसके प्रारूप के तहत संयुक्‍त कार्य समूह गठित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने भारत और नीदरलैंड के बीच अप्रैल, 2018 में स्‍थानीय नियोजन जल प्रबंधन और मोबिलिटी प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर हुए समझौते को स्‍वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्‍य जल आपूर्ति एवं निकासी व्‍यवस्‍था, अपशिष्‍ट जल के पुन: उपयोग, जल स्रोतों के कृत्रिम विकास सेे स्‍वच्‍छ जल का संरक्षण, एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और धरोहर संरक्षण त‍था परस्‍पर लाभ के लिए समानता, किफायती आवास, स्मार्ट सिटी विकास, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के आधार पर दोनों देशों के बीच स्थानीय नियोजन, जल प्रबंधन के क्षेत्रों में भागीदारी को प्रोत्‍साहन और इसे मजबूत बनाना है। इसके लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया जाएगा। बैठक में डेनमार्क के साथ भी शहरी विकास एवं सतत् विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

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