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क्रिमिनल मामलों का तेज निपटारा करना बांग्लादेश से सीखे भारत : SC

Publish Date: June 13 2018 03:04:50pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : जस्टिस आदर्श के गोयल की अध्यक्षता में एक बेंच ने सरकार से उसकी राय मांगी है और पूछा है कि क्या वह उस कानून में बदलाव करेगी, जिसके तहत आरोपियों के भगौड़ा होने के नाते मामले की सुनवाई रुक जाती है। मामले में कोर्ट ने अपने उस फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें उसने बांग्लादेश की तर्ज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में बदलाव किए जाने की बात कही गयी है। बेंच ने मामले में केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी पूछा है। कोर्ट ने अपने हाल के आदेश में कहा कि हम कानून मंत्रालय के हवाले से यूनियन ऑफ से इंडिया से पूछते हैं कि उसने इस मामले में क्या कदम उठाया है।

आपको बता दें कि जब बात न्याय प्रक्रिया या तेजी से फैसले सुनाने की आती है तो बांग्लादेश हमसे तेज नजर आता है। भारत में फैसले आते-आते काफी देर हो जाती है लेकिन बांग्लादेश में स्थिति काफी अलग है। बांग्लादेश ने इसके लिए अलग से नियम बनाया है। अगर कोई अपराधी भागा हुआ होता है तो ऐसी स्थिति में बांग्लादेश न्यूज पेपर में कोर्ट में उसकी अनुपस्थिति का नोटिस छपवाकर ट्रायल आगे बढ़ा देता है। इसकी वजह से मामले का निपटारा जल्दी हो जाता है।

दरअसल, कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से स्पष्टीकरण इसलिए मांगा है क्योंकि उसके सामने एक ऐसा मामला आ गया था जिसे निर्धारित समय में पूरा करना था लेकिन आरोपी भागा हुआ था और वह कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डकैती और हत्या के एक मामले में आरोपी को ज़मानत पर रिहा कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की गई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और आदेश दिया कि मामले की सुनवाई को 6 महीने में पूरा कर लिया जाए लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी क्योंकि जमानत मिलने के बाद आरोपी भाग गया था और इसके बाद वो कभी भी ट्रायल के लिए हाजिर नहीं हुआ।

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