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एससी एसटी अत्याचार निवारण कानून पर मोदी सरकार ने कसी कमर

Publish Date: June 13 2018 04:37:33pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख राम विलास पासवान ने आज कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण कानून यदि किसी भी स्तर पर कमजोर होता है तो उसके समाधान के लिए अध्यादेश तैयार कर लिया गया है। पासवान ने आज यहां संवाददाताओं को बताया कि इस मामले से संबंधित मंत्री समूह की यहां हुई बैठक में यह तय किया गया गया कि उपयुक्त समय पर यह अध्यादेश लाया जायेगा। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में पासवान के अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत, विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद , वित्त मंत्री पीयूष गोयल और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह शामिल थे । 

पासवान ने कहा कि सरकार किसी भी हालत में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून को कमजोर नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ मिलना जारी रहेगा। यह लाभ केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों की नौकरियों में मिलेगा। पदोन्नति में आरक्षण के लाभ से जुड़ा मामला उच्चतम न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय का अंतिम फैसला आने तक यह व्यवस्था बनी रहेगी । 
 

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