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अब मदरसों को बोर्ड से मान्यता लेना होगा अनिवार्य, सरकार तैयार कर रही है योजना 

Publish Date: June 25 2018 07:43:20pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : अब देश के किसी भी मदरसे को मदरसा बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड से संबद्ध होना अनिवार्य होगा। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार इस योजना पर काम कर रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मदरसा शिक्षा में बदलाव की योजना पर विचार कर रहा है। इसके पीछे मंत्रालय का मकसद मदरसों में पढऩे वाले छात्रों को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है। इस प्लान के तहत शिक्षण संस्थाओं को मदरसा बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड से संबद्धता लेना अनिवार्य होगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने कहा कि राज्य सरकारों ने इस संबंध में प्रपोजल दे दिए हैं जिनकी स्टडी की जा रही है। ये प्रपोजल इस योजना के लिए निर्धारित किए गए प्लान पर आधारित हैं। इस योजना का मकसद मदरसा शिक्षा में सुधार लाना है और वहां पढऩे वाले छात्रों को देश के अन्य छात्रों की तरह ही औपचारिक विषयों की शिक्षा देना है। सरकार की योजना है इन शिक्षण संस्थाओं को मदरसा बोर्ड और स्टेट स्कूल बोर्ड से संबद्ध कराने की है।

इस बदलाव के तहत सरकार देशभर के मदरसों को जीपीएस की मदद से मैप करेगी। सूत्र ने बताया, इसके लिए एचआरडी मंत्रालय मदरसों के लिए यूनीक आइडेंटिफिकेशन अनिवार्य करने की योजना बना रहा है ताकि जीपीएस की मदद से उनकी लोकेशन आसानी से ट्रेस किया जा सके। मिली जानकारी के अनुसार पिछले साल मंत्रालय ने एएसपीक्यूईएम के तहत आने वाले स्कूलों से अपनी जीपीएस लोकेशन शेयर करने के लिए कहा था, जिन मदरसों ने जीपीएस डिटेल नहीं दी थी उनके शिक्षकों का पेमेंट रोक दिया गया था।

इस योजना के तहत मदरसों को औपचारिक विषयों जैसे विज्ञान, गणित, अन्य भाषाएं, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाने के लिए भी तैयार किया जाएगा। इससे पहले टीचिंग मटेरियल्स में बदलाव के चलते मदरसों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल्स से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के रूप में जोडऩे में मदद मिली थी। इसके तहत मदरसों में पढऩे वाले छात्रों को कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेशन मिला था। मुस्लिम बहुल इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई योजना के तहत नए स्कूल खोलने की योजना भी बना रही है। इस योजना को समग्र शिक्षा अभियान नाम दिया गया है। 
 

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