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खत्म होगा UGC का अस्तित्व, जाने क्यों   

Publish Date: June 27 2018 04:12:03pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को खत्म कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर नई संस्था बनाए जाने का प्रस्ताव है। यह संस्था केवल शैक्षणिक कामों के लिए प्रभावी होगी जबकि वित्तीय व्यवस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जिम्मे होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय देश के विश्वविद्यालयों को रेग्युलेट करने वाली संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को खत्म कर उसकी स्थान पर नई नियामक लाने की तैयारी कर रहा है। मंत्रालय ने इसका ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया है। ड्रॉफ्ट के अनुसार भारत का नया उच्च शिक्षा आयोग पूरी तरह अकादमिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा जबकि वित्तीय अधिकार मंत्रालय के अधीन रहेगा। मानसून सत्र में सरकार इस ड्रॉफ्ट को संसद में पेश करेगी। 

यूजीसी को खत्म करने के लिए सरकार ने जो ड्रॉफ्ट बनाया है उसे उच्च शिक्षा कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट 2018 के नाम से जाना जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी शिक्षाविदों, हितधारकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वो इस ड्रॉफ्ट पर मंत्रालय की वेबसाइट पर टिप्पणी और सलाह दे सकते हैं। पहली बार, नियामक के पास अकादमिक गुणवत्ता मानकों को लागू करने की शक्तियां होंगी। उसे फर्जी संस्थानों को बंद करने का आदेश देने का अधिकार भी होगा। ड्रॉफ्ट के अनुसार अनुपालन नहीं करने पर जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। वर्तमान में यूजीसी जनता को सूचित करने के लिए अपनी वेबसाइट पर फर्जी संस्थानों के नाम जारी करता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है।
 

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