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बिजली चोरी रोकने के लिए UP में नया प्रयोग, सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम

Publish Date: July 01 2018 12:52:09pm

सहारनपुर (उत्तम हिन्दू न्यूज) : बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में उत्तर प्रदेश सरकार अब एक कदम और आगे बढ गयी है। लिहाजा यहां बिजली चोरी करने वालों के बारे में जो बताएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। दरअसल, बिजली चोरी और लाइन लॉस रोकने के साथ-साथ विद्युत विभाग ने राजस्व वसूली को बढ़ाने के लिए एक नया तरीका अपनाया है। इसके लिए सहारनपुर का विद्युत विभाग शहरी क्षेत्र में अपने मुखबिरों की फौज तैयार कर रहा है। 

बिजली चोरी और लाइन लॉस की जानकारी देने वाले प्रत्येक मुखबिर को संबंधित विद्युत कनेक्शन के मालिक से की गई वसूली का दस प्रतिशत हिस्सा भी देगा। यानि कि यदि एक लाख रूपए की वसूली हुई है तो दस हजार रूपए मुखबिर को दिए जाएंगे। ज्ञात हो कि इन दिनों सहारनपुर का विद्युत विभाग राजस्व वसूली में पिछड़ रहा है। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम गली मोहल्लों में जाकर बिजली चोरी करने वालों की खोज तो करती है लेकिन उन्हें ऐसे कनेक्शन नहीं मिल पाते हैं, जो चोरी छिपे चल रहे हैं और विद्युत विभाग को राजस्व को घाटा पहुंचाया जा रहा है। 

इन छिपे हुए कनेक्शनों की तलाश करने के लिए ही विद्युत विभाग द्वारा छिपे हुए कनेक्शन बताओ और इनाम पाओ की स्कीम तैयार की गई है। विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, सहारनपुर के अधीक्षण अभियन्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि एक अप्रैल 2017 से पूर्व के अनबिल्ड उपभोक्ताओं एवं अन्य कारणों से प्रभावित हो रहे राजस्व की वसूली किए जाने के उद्देष्य से मुखबिर प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। योजना के अन्तगज़्त मुखबिर से अनबिल्ड उपभोक्ताओं की सूचना प्राप्त होने की स्थिति में मुखबिर का नाम गोपनीय रखते हुए बकाया वसूली का 10 प्रतिशत धनराषि दी जाएगी। 

यह योजना 01 जुलाई 2018 से 15 अगस्त 2018 तक लागू की गई है। इस योजना के अन्तगज़्त 1 अप्रैल 2017 से जो उपभोक्ता अनबिल्ड हैं। उनके विषय में किसी भी तरह की बिजली चोरी करने की सूचना देने पर मुखबिर को उनसे वसूली जाने वाली धनराशि का दस फीसद मुखबिर को दिया जाएगा। यदि किसी उपभोक्ता का बकाया के चलते उपरोक्त अवधि में कनेक्शन काट दिया गया है और उसने किसी भी छदम तरीके से दोबारा कनेक्शन ले लिया है या पुराने काटे गए कनेक्शन को स्वयं जोड़कर बिजली का प्रयोग कर रहा है तो उससे इस अवधि का बिल वसूला जाएगा तथा उस वसूली का दस फीसद मुखबिर को दिया जाएगा।
 

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