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अब किसी भी देश के साथ डीएनए डाटा सांझा कर सकेगी केंद्र सरकार

Publish Date: July 07 2018 09:39:31am

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): अपराधियों, संदिग्धों, पीडि़तों, गुमशुदा और विचाराधीन लोगों का डीएनए डाटा बैंक तैयार के लिए केंद्र सरकार ने डीएनए तकनीक नियमन विधेयक-2018 को संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी। जिसके तहत अब सरकार किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन या दूसरे देश के साथ डीएनए प्रोफाइल साझा कर सकेगी। डीएनए सांझा करने के लिए सरकार को डीएनए डाटा बैंक का नियमन करने वाले बोर्ड से परामर्श करना होगा। बोर्ड केंद्र या राज्यों में डीएनए प्रोफाइल सहेजने के बैंक खोलने पर काम करेगा। इसे लैब को मान्यता देने और उसे वापस छीनने का अधिकार होगा। 

बोर्ड को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदलती तकनीक के प्रयोग की सिफारिश करने का अधिकार होगा। बोर्ड निजता के संरक्षण, डीएनए संरक्षित करने और आपराधिक जांच में डीएनए मुहैया कराने की जिम्मेदारी निभाएगा। विधेयक के मसौदे में यह प्रावधान भी शामिल है कि सरकार विशेष परिस्थितियों में बोर्ड का स्थान ले लेगी। इन परिस्थितियों में बोर्ड का डीएनए की सुरक्षा और निजता की जिम्मेदारी निभाने में विफल रहना शामिल है। 

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