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अब मनमर्जी से स्कूल नहीं बढ़ा सकेंगे फीस, केंद्र सरकार ला रही ये नियम 

Publish Date: July 14 2018 11:52:08am

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज)- स्कूलों की मनमर्जी से बढ़ रही फीसों पर केंद्र सरकार अब लगाम लगाने की तैयारी में है। स्कूल फीस बढ़ोतरी पर केंद्र सरकार अधिकतम 10 फीसदी की सालाना सीमा तय कर सकती है। 

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) एक सिफारिश तैयार कर रहा है, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपा जाएगा। स्कूल फीस तय करना राज्य सरकारों के अधिकार में है, लेकिन सहायता रहित स्कूलों के लिए मानक फीस नीति नहीं होने से केंद्रीय नियमन के लिए मांग उठती रही है। एक सरकारी आयोग के निजी और सहायता रहित स्कूलों की फीस वृद्धि पर 10 फीसदी का सालाना सीमा का सुझाव देने की संभावना है। फीस बढ़ोतरी की शिकायतों को देखते हुए देश के शीर्ष बाल अधिकार निकाय ने सहायता रहित निजी स्कूलों का एक समान फीस ढांचा तैयार करने से संबंधित नियम तैयार किए हैं। इसमें सीमा का उल्लंघन करने की स्थिति में जुर्माना लगाने के प्रावधान भी हो सकते हैं। 

बता दें कि निजी और सहायता रहित स्कूल अपनी मर्जी से फीसों में बढ़ोतरी कर देते है। जिसका सीधा असर बच्चों के अभिभावकों पर होता है। 

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