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समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर लाने के पक्ष में हैं मोदी सरकार के कानून मंत्री

Publish Date: July 22 2018 01:55:16pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : समलैंगिकता अपराध की श्रेणी में आनी चाहिए कि नहीं इस पर देश की सर्वोच्च न्यायालय में बहस चल रही है लेकिन इस बहस के बीच सरकार के कानूमंत्री रविशंकर प्रसाद ने सरकार का नजरिया साफ करते हुए कहा है कि यौन संबंध निजी सोच पर आधारित है। कोई किस प्रकार का यौन संबंध चाहता है यह उसका अधिकार होना चाहिए। इसलिए समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाना चाहिए। 

समलैंगिकता को अपराध बनाने वाली आईपीसी की धारा 377 है। यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। उच्चतम न्यायालय ने इसके प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किए जाने से जुड़ी याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इसी बीच केंद्र सरकार ने पहली बार इस मामले पर आधिकारिक तौर पर अपना रुख साफ किया है। मसलन केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि समलैंगिक संबंध बनाना किसी की निजी सोच या पसंद हो सकती है। 

एक अखबार को दिए अपने साक्षात्कार में प्रसाद ने कहा, विभिन्न समाजों में बदलाव हो रहा है, धारा 377 पर सरकार का रुख भी उसी को दिखाता है। ऐसा माना जाता है कि यौन वरीयता किसी की निजी पसंद हो सकती है, तो इसे अपराध की श्रेणी से बाहर क्यों न कर दिया जाए? यह पूरी तरह से मानवीय पंसद का मामला है। यह भारत में रह रहे लोगों के विचारों में आ रहे बदलाव को दिखाता है। कुल मिलाकर सरकार के मंत्री प्रसाद समलैंगिकता को गैर कानूनी मानने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। 

बता दें कि इससे पहले तक केंद्र सरकार ने यह फैसला पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दिया था कि समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर किया जाए या नहीं। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र ने धारा 377 पर कोई स्टैंड नहीं लिया था और कहा था कि कोर्ट ही तय करे कि 377 के तहत सहमति से बालिगों का समलैंगिक संबंध बनाना अपराध है या नहीं। अडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की ओर से कहा था कि हम 377 के वैधता के मामले को सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ते हैं लेकिन अगर सुनवाई का दायरा बढ़ता है, तो सरकार हलफनामा देगी। 
 

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