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उत्तराखंड में अब नहीं हटाई जा सकेंगी मलिन बस्तियां

Publish Date: July 25 2018 08:27:39pm

देहरादून(उत्तम हिन्दू न्यूज)- उत्तराखंड में नदी, नालों के किनारे बसाई गईं मलिन बस्तियां अब सहजता से नहीं उजाड़ी जा सकेंगी। इस सम्बंध में बुधवार को राज्य मंत्री परिषद (कैबिनेट) ने अहम फैसला किया है।

कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता और शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने संवाददाताओं को बताया कि नगर निकाय एवं प्राधिकरण हेतु विशेष प्रावधान-2018 अध्यादेश को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत लागू तिथि से तीन वर्ष तक कोई भी दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 के अध्यादेश की नियमावली अब तब तक लागू होगी जब तक नई नियमावली नहीं बन जाती है। इस अध्यादेश का संबंध केवल मलिन बस्तियों के लिए ही है।

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को विशेषकर देहरादून में एक माह के अंदर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। इसके अनुपालन में प्रशासन ने काम भी किया, परन्तु अवैध तरीके से बनाई गईं बस्तियां अभी भी हटाई नहीं जा सकी हैं। न्यायालय की ओर से दी गयी तिथि गुरुवार को समाप्त हो रही है। इससे ठीक एक दिन पूर्व कैबिनेट का यह निर्णय न्यायालय के दंड से बचने का उपाय है। कौशिक ने बताया कि राज्य में किशोरी बालिका सेनेटरी नैपकिन योजना के अंतर्गत प्रति पैकेट आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दो रुपये प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार छह करोड़ रुपये का रिवाल्विंग फंड बनाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य पुनर्गठन आयुक्त कार्यालय उत्तराखंड लखनऊ के धन कर संबंधित कार्मिकों को देहरादून वापस बुलाया जाएगा। इस वक्त वहां चार कार्मिक कार्यरत है।

कैबिनेट ने उत्तराखंड ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संशोधन नियमावली को मंजूरी देने के साथ न्यायालय शुल्क संशोधन विधेयक 2018 और अदालत फीस ट्रेजरी के अतिरिक्त ई पेमेंट को भी मंजूरी प्रदान की है। यह व्यवस्था नैनीताल उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय में लागू होगी। कैबिनेट ने उत्तराखंड पुलिस निरीक्षक एवं उप निरीक्षक सेवा नियमावली 2018 को स्वीकृति देने के साथ, विश्व बैंक की ओर से राज्य को मिलने वाली सहायता से 25 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का चिह्नीकरण कर, उन्हें उच्चीकृत करने का निर्णय लिया है। राज्य में होने वाले उत्तराखंड निवेश सम्मेलन 2018 को मंजूरी देते हुए इसके आयोजन के लिए 25 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत करते हुये कैबिनेट ने 1250 करोड़ रुपये जारी करने की भी स्वीकृति प्रदान की है। 

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