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यमुना एक्सप्रेस-वे घोटालेबाजों पर कसा शिकंजा, होगी सीबीआई जांच

Publish Date: July 27 2018 11:21:57am

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : यमुना एक्सप्रेस-वे में घोटाला करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद इस प्रकरण की जांच की तैयारी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों (सीबीआई) से कराने की प्रक्रिया पूरी हो गयी है। मसलन मुख्यमंत्री के आदेश वाले दस्तावेज को अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ने गृह विभाग को भेज दिया है। योगी सरकार ने यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के तहत मथुरा में हुए 126 करोड़ रुपये के जमीन घोटाले की सीबीआई जांच कराए जाने को मंजूरी दे दी है। 

गृह विभाग ने मामले की सीबीआई जांच कराए जाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेजा है। वहीं सीबीआई की जांच में कई बड़े लोगों पर गाज गिर सकती हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब दो सप्ताह पूर्व यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा मामले की सीबीआई जांच कराए जाने संबंधी संस्तुति को अपनी मंजूरी दे दी थी। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद प्रकरण की सीबीआई जांच कराए जाने के दस्तावेज अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग ने गृह विभाग को भेजे गए थे। जिसके बाद से गृह विभाग दस्तावेजों को दुरुस्त करने में जुटा था और अब सीबीआई जांच कराए जाने संबंधी पत्र केंद्र सरकार को भेज दिया गया।

दरअसल, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के तहत मथुरा में मास्टर प्लान से बाहर जाकर जमीन की खरीद फरोख्त की गई थी। प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ पीसी गुप्ता और कई अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए संगठित तरीके से घोटाला किया था। आरोपियों ने 19 कंपनियां बनाकर किसानों से पहले सस्ती दर पर जमीन खरीदी थी। जिसके बाद उन जमीनों को वापस प्राधिकरण को बेचकर करोड़ों रुपये का मुआवजा उठा लिया गया था। इस खेल में प्राधिकरण को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ था। जमीन खरीद समिति के अध्यक्ष बीपी सिंह ने मनमाने तरीके लोकल समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिए थे। मामला संज्ञान में आने पर प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. प्रभात कुमार ने मामले की जांच जीएम प्लानिंग मीना भार्गव से कराई थी। 

जांच में घोटाला सामने आने के बाद यमुना प्राधिकरण के पूर्व सीईओ पीसी गुप्ता, पूर्व तहसीलदार सुरेश चंद शर्मा समेत 21 अधिकारियों व अन्य के नाम नोएडा की कासना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। अब घोटाले की सीबीआई जांच होने पर आरोपित अधिकारियों सहित कई अन्य बड़ों पर शिकंजा कसना तय माना जा रहा है।

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