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मोदी सरकार ने उठाया महत्वपूर्ण कदम, अब सेना को समय पर मिलेंगे हथियार

Publish Date: July 30 2018 08:10:34pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : मोदी सरकार ने अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के निर्माण में निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाए गए सामरिक भागीदारी मॉडल को लागू करने से संबंधित दिशा निर्देशों को आज मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सोमवार को रक्षा खरीद परिषद की बैठक हुई जिसमें इन दिशा निर्देशों को मंजूरी दी गई। इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता तो बढ़ेगी ही सशस्त्र सेनाओं को समय पर हथियारों की आपूर्ति भी की जा सकेगी।

सामरिक भागीदारी मॉडल के तहत सभी खरीद के लिए विशेष रूप से गठित अधिकार प्राप्त समिति की मंजूरी लेनी होगी। यह समिति परियोजनाओं के समय से पूरे होने पर ध्यान देगी। दिशा निर्देशों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्वेदशीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। भारतीय साझीदारों के साथ मिलकर भारत को सैन्य प्लेटफार्म का हब बनाने में सहयोग करने वाली वैश्विक कंपनियों को भी प्रोत्साहित किया जायेगा। इससे रक्षा क्षेत्र में सरकार की मेक इन इंडिया पहल को भी मजबूती मिलेगी।

परिषद ने प्रक्रिया की शुरूआत करते हुए नौसेना के बहुउपयोगी हेलिकॉप्टर की खरीद से संबंधित दिशा निर्देशों को भी मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने सामरिक भागीदारी मॉडल के तहत शुरू में लड़ाकू विमानों, हेलिकॉप्टरों, पनडुब्बी और बख्तरबंद वाहनों जैसे टैंक आदि बनाने की मंजूरी दी है। सरकार ने सामरिक भागीदारी मॉडल को पिछले वर्ष ही मंजूर किया था। 

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