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मानसून सत्र : लोकसभा में पास हुआ SC/ST संशोधन बिल

Publish Date: August 06 2018 09:03:00pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : लोकसभा में सोमवार को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2018 को पास कर दिया गया है। इस संशोधन के जरिए सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश को निष्प्रभावी बनाया जाएगा, जिसके तहत मामले में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। यह संशोधन विधेयक लोकसभा में केंद्रीय न्याय एवं आधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने पिछले सप्ताह पेश किया था।

गहलोत ने लोकसभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा, "सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ वहां समीक्षा याचिका दाखिल की थी, जिसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) विधेयक, 1989 के वास्तविक प्रावधानों को कमजोर बनाया गया था।"

उन्होंने कहा, "अदालत के आदेश के बाद, एससी/एसटी संगठनों ने 'भारत बंद' बुलाया था, जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई थीं। अदालत के आदेश में कहा गया था कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) की मंजूरी जरूरी होगी। लेकिन यह संभव नहीं है, क्योंकि भारत के अधिकतर जगहों पर एसएसपी नहीं हैं।"

सदन की चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के भानू प्रताप सिंह ने कहा कि यह विधेयक आज के समय की जरूरत थी और इस मामले की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को सभी लोगों को समझना चाहिए। उन्होंने एसी-एसटी कानून पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि न्यायपालिका को विधायिका के काम में दखल नहीं देना चाहिए।

गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 20 मार्च के अपने फैसले में इस कानून के प्रावधानों में कई बदलाव करते हुए ऐसे मामले में आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। 

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