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डीएनए डाटा बैंक बनाने वाला विधेयक लोकसभा में पेश

Publish Date: August 09 2018 07:40:40pm

नयी दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक और क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक बनाने तथा डीएनए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के नियमन से संबंधित विधयेक आज लोकसभा में पेश किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने डीएनए प्रौद्योगिकी (इस्तेमाल एवं उपयोगिता) विनियमन विधेयक, 2018 पेश करते हुए सदन को आश्वस्त किया कि विधेयक में गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी द्वारा इसके गलत इस्तेमाल की आशंका को लेकर उठाये गये सवाल के जवाब में कहा कि सभी संभावनओं की बारीकी से समीक्षा कर इसमें प्रावधान किए गए है। मंत्रियों की एक समिति ने इस पर विस्तार से गहन विचार किया है जिसमें गृह मंत्री, विधि एवं न्याय मंत्री, वित्त मंत्री और वह स्वयं डॉ. हर्षवर्द्धन शामिल थे।

इससे पहले चौधरी ने कहा था कि विधेयक को समीक्षा के लिए विशेषज्ञों के पास भेजा जाना चाहिये। किसी विचाराधीन आरोपी या संदिग्ध का भी डीएनए नमूना एकत्र किये जाने की व्यवस्था होने से पुलिस इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। 
विधेयक में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय डीएनए डाटा बैंक और क्षेत्रीय डीएनए डाटा बैंक की स्थापना के अलावा नियमन के लिए डीएनए नियमन बोर्ड के गठन की भी व्यवस्था है। इसमें कहा गया है कि डीएनए जाँच सिर्फ बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में ही की जा सकेगी। हर प्रयोगशाला को राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय डीएनए बैंकों के साथ डाटा साझा करना होगा। इसमें प्रयोगशाला की मान्यता के लिए मानक भी तय किये गये हैं। 
 

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