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उत्तराखंड हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, खुद को किया गोवंश का संरक्षक घोषित

Publish Date: August 14 2018 11:14:59am

नैनीताल (उत्तम हिन्दू न्यूज) : यदि कोई पशु आवारा घुमता दिखेगा तो उस पशु के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। यह आदेश उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के तहत आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 की धारा सात के तहत सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर घूमते पाए जाने वाले मवेशियों के मालिकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने को कहा है। 

यही नहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गौहत्या और गौमांस की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में गौवंश की रक्षा के लिए खुद को कानूनी संरक्षक घोषित किया है। कोर्ट ने गाय, बछड़ा और बैलों की हत्या के लिए उनके परिवहन और उनकी बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में दायर एक जनहित याचिका में कहा गया था कि रूड़की के एक गांव में कुछ लोगों ने साल 2014-15 में पशुओं का वध करने और मांस बेचने की अनुमति ली थी जिसका बाद में कभी नवीनीकरण नहीं हुआ।

याचिका में कहा गया है कि अब भी कुछ लोग गायों का वध कर रहे हैं और गंगा में खून बहा रहे हैं। यह न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि यह गांव के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। आदेश में कहा गया है कि मुख्य अभियंता, अधिशासी अधिकारी और ग्राम प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि गाय और बैल समेत कोई आवारा मवेशी उनके क्षेत्र में सडकों पर न आए और ऐसे पशुओं को सड़कों से हटाते समय उन पशुओं को अनावश्यक दर्द और कष्ट न सहना पड़े। कोर्ट ने पूरे प्रदेश के सरकारी पशु अधिकारियों और चिकित्सकों को सभी आवारा मवेशियों का इलाज करने के निर्देश देते हुए कहा कि उनके इलाज की जिम्मेदारी नगर निकायों, नगर पचायतों और सभी ग्राम पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों की होगी।

इसके अलावा, अदालत ने जानवरों के इलाज और उनकी देखभाल के लिए राज्य सरकार को तीन सप्ताह के भीतर अस्पताल खोलने के निर्देश भी दिए हैं। कोर्ट के आदेश के बाद अब सभी नगर निगमों, नगर निकायों और जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में गौवंश और आवारा मवेशियों को रखने के लिए एक साल की अवधि में गौशालाओं का निर्माण करना होगा। 

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