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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सभी धर्मस्‍थलों की संपत्तियों की होगी जांच

Publish Date: August 23 2018 03:05:10pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी धर्मस्थलों और चैरिटेबल संस्थानों की रख-रखाव, साफ-सफाई, प्रवेश और अकाउंट्स के संबंध में जिला न्यायालयों को आदेश देते हुए कहा है कि जिला जज इन मामलों से संबंधित शिकायतो की जांच करें और इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजें। कोर्ट ने यह आदेश सभी मंदिरों, मस्जिद, चर्च और दूसरे धार्मिक चैरिटेबल संस्थाओं पर लागू होगा। कोर्ट ने यह आदेश धार्मिक स्थलों में आने वाली दिक्कतें, साफ-सफाई, संपत्ति की रखवाली और दान या चढ़ावे की रकम का सही प्रकार से प्रयोग करने को लेकर लागू किया है।

बता दें कि जस्टिस आदर्श के.गोयल (सेवानिवृत्त) और एस.अब्दुल नजीर की बेंच ने इस संबंध में पिछले महीने ही यह अहम आदेश जारी किया था।  कोर्ट ने स्वत: संज्ञान भारत में मौजूद धार्मिक स्थलों की संख्या के आधार पर लिया है। देश में इस वक्त 20 लाख से अधिक मंदिर, तीन लाख मस्जिद और हजारों चर्च हैं।  एमिकस क्यूरी गोपाल सुब्रमण्यम के अनुसार, अकेले तमिलनाडु में सात हजार से ज्यादा पुराने मंदिर हैं। इस वक्त देश में 3 करोड़ के करीब मामले लंबित पड़े हैं, जबकि हाईकोट्र्स से लेकर जिला अदालतों में भारी संख्या में भर्तियां होनी हैं। ऐसे में यह आदेश न्यायपालिका पर थोड़ा बोझ डाल सकता है। 
 

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