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अब तूफान की मिल जाएगी सटीक जानकारी, मोदी कैबिनेट ने मंजूर की ऐसी योजना

Publish Date: August 29 2018 04:54:07pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): सरकार ने सामुद्रिक अनुसंधान एवं शोधों को प्रोत्साहित करने तथा सुनामी और तूफानों की चेतावनी प्रणाली बेहतर बनाने के लिए 1,623 करोड़ रुपये की लागत वाली समेकित योजना ‘ओ-स्मार्ट’ को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की आज यहाँ हुई बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। योजना की अवधि दो साल की होगी। यह 2017-18 में शुरू हुई है और 2019-20 तक चलेगी। इसके तहत 16 उपपरियोजनाएं होंगी जिनका संबंध सेवा, प्रौद्योगिकी, संसाधन, पर्यवेक्षण और विज्ञान से होगा।

‘ओ-स्मार्ट’ योजना के तहत सामुद्रिक पर्यवेक्षण और मॉडलिंग को मजबूत बनाने, मछुआरों के लिए सामुद्रिक सेवाओं में सुधार, समुद्र के प्रदूषण की निगरानी के लिए सामुद्रिक तटीय पर्यवेक्षणशाला की स्थापना, कावारत्ती में सामुद्रिक ताप ऊर्जा संचयन केंद्र की स्थापना, तटीय अनुसंधान के लिए दो तटीय अनुसंधान जहाजों की खरीद, खनिजों तथा जैव संसाधनों की खोज के लिए सामुद्रिक सर्वेक्षण एवं अन्वेषण को जारी रखने, गहरे समुद्र में गहरे खनन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास और लक्षद्वीप में छह डिसेलिनेशन संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। आधिकारिक जानकारी में कहा गया है कि इससे योजना से मछुआरे, गहरे समुद्र में काम करने वाले उद्योग, तटीय राज्य, रक्षा क्षेत्र, जहाजरानी उद्योग तथा बंदरगाह लाभांवित होंगे। मौजूदा समय में 5 लाख मछुआरों को रोजाना मोबाइल पर संदेश के जरिये स्थानीय मौसम, समुद्र के रुख और मछलियों की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी जाती है। इससे मछुआरे कम समय में मछली पकड़ सकेंगे जिससे समय के साथ उनकी ईंधन लागत भी कम होगी। इसके तहत सुनामी तथा तूफानों की अग्रिम चेतावनी प्रणाली को भी अद्यतन बनाया जायेगा। 

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