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वनटांगिया गांवों को शासकीय योजनाओं से जोड़ें : योगी आदित्यनाथ

Publish Date: September 12 2018 04:15:00pm

लखनऊ (उत्तम हिन्दू न्यूज): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के नवसृजित राजस्व ग्रामों (वनटांगिया ग्रामों) के समयबद्घ विकास के साथ-साथ उन्हें सभी शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों में शामिल कर तेजी से विकास कार्य किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने मंगलवार देर रात गोरखपुर, महराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी के नवसृजित राजस्व ग्रामों (वनटांगिया ग्रामों) की समीक्षा करते हुए यह निर्देश जारी किया। 

मुख्यमंत्री बनने से पूर्व भी योगी आदित्यनाथ लगातार गोरखपुर, महराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी में स्थित वनटांगिया समुदाय के गांवों का दौरा करते रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने इन गावों में भी सरकारी योजनाओं की पहुंच बनाने की कवायद के तहत ही यह दिशा-निर्देश जारी किया है। 

नवसृजित राजस्व ग्रामों में विकास कायरें के लिए ग्राम्य विकास विभाग को नोडल विभाग बनाए जाने का निर्देश देते हुए योगी ने कहा कि जिन गांवों को अभी तक राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया है और वे इसकी पात्रता की श्रेणी में आते हैं, उन्हें शीघ्रता के साथ राजस्व ग्राम घोषित किया जाए। 

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद एक लंबे समय तक ये गांव और यहां पर रहने वाली जनसंख्या को विकास का लाभ नहीं मिला। वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है कि इन सभी गांवों का विकास कर, वहां के निवासियों का जीवन स्तर ऊपर उठाया जाए। 

योगी ने कहा कि वनटांगिया ग्रामों में वृद्धावस्था, दिव्यांगजन, निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थियों को पारदर्शिता के साथ लाभान्वित किया जाए। जो लाभार्थी इन योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, उन्हें शामिल करते हुए इन पेंशन योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। 

मुख्यमंत्री ने इन ग्रामों में विद्युतीकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि सौभाग्य योजना के तहत विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं। सोलर लाइटों की स्थापना की जाए और जहां पर सोलर लाइट की स्थापना संभव नहीं है, उस क्षेत्र को ग्रिड से जोड़ते हुए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। 

उन्होंने वनटांगिया ग्रामों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए कहा कि इंडिया मार्का-2 हैंडपंपों की स्थापना क्षेत्र की आवश्यकतानुसार कराई जाए। इसके लिए जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर योजना बनायी जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि नवसृजित राजस्व ग्रामों में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उन्हें मिड-डे-मील, नि:शुल्क पाठ्य-पुस्तकें, यूनिफॉर्म आदि उपलब्ध कराया जाएं। 

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