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छोटे-छोटे कदमों से बड़ी मंजिल

Publish Date: April 17 2018 12:57:06pm

71वें हिमाचल दिवस समारोह में बोलते हुए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार छोटे-छोटे कदमों से बड़ी मंजिल हासिल करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऐसे वरिष्ठ नागरिक, जिन्हें अन्य कोई पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, उनकी वृद्धावस्था पेंशन की आयु सीमा को बिना किसी आय सीमा के 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया है। इससे 1.30 लाख वृद्धजन लाभान्वित हुए। महिलाओं की सुरक्षा व राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। इसी उद्देश्य से गुडिय़ा हेल्पलाइन 1515 तथा शक्ति बटन ऐप आरंभ किया गया। उनकी सरकार ने कानून व्यवस्था में भरोसा बहाल किया है। 

सरकारी काम की निगरानी के लिए सीएम डैशबोर्ड शुरू किया गया। सरकार अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए प्रेरित कर रही है। वर्ष 2018-19 के बजट में समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए 30 नई योजनाएं आरंभ की गई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सड़कों की टारिंग के लिए 100 करोड़ जारी किए गए हैं। नए 43 एनएच के लिए कंसल्टेंट नियुक्त कर लिए हैं। वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान डाक्टरों के 262 पद भरे और 2000 पैरामेडिकल स्टाफ के पद भरने की प्रक्रिया जारी है। सरकार एक ओर कृषि बागवानी का प्राथमिकता दे रही है, वहीं दूसरी ओर उद्योग और पर्यटन के जरिए रोजगार के साधन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि उड़ान दो योजना में केंद्र सरकार ने हिमाचल को शामिल किया है। इसके लिए पांच स्थानों पर राज्य सरकार हेलीपैड का निर्माण करेगी। इससे पर्यटकों को भी हवाई परिवहन की सुविधा मिलेगी।

सरकार के सौ दिन होने पर भी मुख्यमंत्री जयराम ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए कदमों बारे बताते हुए कहा कि प्रदेश में जल्द से जल्द लोकायुक्त की स्थापना की जाएगी। जन मंच से जन हित के कार्यों को आगामी दिनों में अलग-अलग जगहों पर जन मंच के माध्यम से दर्शाया जाएगा। 2022 तक किसानों के दोगुनी आय के लक्ष्य पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि विभाग और उद्यान विभाग में हर तरह से मदद करने की कोशिश की जा रही है उसके लिए 31 मई तक एक रूपरेखा तैयार की जा रही है ताकि व्यवसायिक रूप मिल सके। जिससे किसानों की आय में इंजाफा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1-1 लाख रुपए कुछेक ने 2-2 लाख रुपए राहत कोष में दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों ने राशन कार्ड की सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दी है, आगामी 100 दिनों में जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें क्रियान्वयन करके जमीन पर उतारने की योजना रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कार्यप्रणाली से कार्यकर्ता काफी संतोष में है। कर्मचारियों व पेंशनरों को 1 जुलाई 2017 से 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंंगाई भत्ता जारी। 

1 जनवरी, 2016 से 8 प्रतिशत अंतरिम राहत भी प्रदान की गई, जिससे कर्मचारियों को 700 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ। अनुबंध आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारियों का मातृत्व अवकाश 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया गया। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए राज्य योजना का आकार 6300 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया, जो गत वर्ष के मुकाबले 10.51 प्रतिशत अर्थात 600 करोड़ रुपए अधिक है। सरकारी स्कूलों में पहली से जमा दो तक पढऩे वाले 9 लाख से अधिक विद्यार्थियों को नि:शुल्क स्मार्ट वर्दी के दो-दो सेट दिए जाएंगे। एसएमसी शिक्षकों को एक साल के सेवा विस्तार। मानदेय में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी, 2630 एमएससी शिक्षक लाभान्वित। मंडी जिले में राजकीय महाविद्यालय थाची के भवन निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत। कांगड़ा जिले के शिवनगर तथा थुरल महाविद्यालयों के लिए 5.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा। ज्वाली में महाविद्यालय खोलने की घोषणा। महाराजा लक्ष्मण सेन महाविद्यालय, सुंदरनगर में कलस्टर विश्वविद्यालय के अंतर्गत भवन का शिलान्यास। विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में डाक्टरों के 262 पद भरे गए। पैरामेडिकल के लगभग 2000 पद भरने की प्रक्रिया जारी। इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज व अस्पताल में 22 फरवरी, 2018 से सभी रोगियों को जेनरिक दवाइयां 24 घंटे नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। कांगड़ा जिले के नूरपुर अस्पताल को सभी सुविधाओं व आवश्यक पदों सहित 200 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्तरोन्नत करने को मंजूरी, विभिन्न श्रेेणियों के 26 पद सृजित।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिए 42 नगरों में पात्र लाभार्थी चयनित किए गए। सड़कों के रख-रखाव और टारिंग के लिए 100 करोड़ रुपए जारी, 600 किलोमीटर नई सड़कों व 35 पुलों का होगा निर्माण। प्रदेश में जल संरक्षण के लिए 4751.24 करोड़ रुपए की परियोजना भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी गई। वर्ष 2000 से पूर्व निर्मित पेयजल आपूर्ति योजनाओं के सुधार के लिए भारत सरकार को 798 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृति के लिए सौंपी गई। भारत सरकार, एशियाई विकास बैंक और हिमाचल सरकार के बीच हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना के लिए 640 करोड़ रुपए के ऋण एवं परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर। मनरेगा के अंतर्गत किए गए सभी कोर्यं की जियो टैगिंग की गई, जिससे कार्यप्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाने में सहायता मिलेगी। हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कांगड़ा द्वारा पात्र 53 लाभार्थियों को 131.67 लाख रुपए के ऋण वितरित। 
मुख्यमंत्री जयराम ने छोटे-छोटे कदमों की जो बात कही है। दरअसल हकीकत में भी वही आदमी सफल होता है जो संभल कर चलता है। हिमाचल प्रदेश तो है ही पर्वतीय प्रदेश है। कहा गया है कि इंसान छोटे-छोटे कदमों से पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाता है लेकिन एक लापरवाही भरा कदम इंसान को गहरी खाई में धकेल देता है। मुख्यंमत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए तथा समय की मांग को समझते हुए ही छोटे-छोटे कदम उठाने की एक नीतिगत बात कही है। अव्यवहारिक होकर चलने से कहीं अधिक बेहतर है व्यावहारिक होकर चलना बेशक इसमें कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़ा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की प्राथमिकता प्रदेश का खर्च घटाने व आदमनी बढ़ाने की ही होनी चाहिए। केन्द्र सरकार की सहायता तो प्रदेश को मिलती रहेगी लेकिन सरकार का लक्ष्य आर्थिक रूप से प्रदेश को मजबूत करना ही होना चाहिए। छोटे कदम उठाने से समय तो लग सकता  है लेकिन लाभ स्थायी व बड़ा ही होगा। 

इरविन खन्ना, मुख्य संपादक, दैनिक उत्तम हिन्दू।

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