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पंजाब में सस्ती होगी शराब, पढ़ें कैबिनेट के अन्य फैसले

Publish Date: March 13 2018 07:30:55pm

चंडीगढ़ (उत्तम हिन्दू न्यूज): पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए । इन्हीं फैसलों में सरकार ने 2018-2019 की एक्साइज एंड टैक्सेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। सरकार ने सूबे में बिकने वाली देसी शराब के रेट बीस प्रतिशत कम कर दिए हैं जबकि अंग्रेजी शराब की बिक्री पुरानी पॉलिसी की तर्ज पर करने का फैसला लिया गया। सरकार ने इस साल पंजाब में शराबखोरी को कम करने के लिए 32 फीसदी कोटा कम करने का एलान किया है और यह भी निधार्रित कर दिया है कि कोई भी शराब का ठेकेदार 4 से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा शराब का ठेका नहीं ले पाएगा। 

पंजाब पुलिस (संशोधन) आर्डिनेंस को विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा
कैबिनेट ने राज्य विधानसभा के आगामी बजट सत्र के दौरान पंजाब पुलिस (संशोधन) आर्डिनेंस 2018 को पेश करके इसको एक्ट में तबदील करने का फैसला किया है। यह आडिनेंस राज्यपाल द्वारा 2 जनवरी को जारी किया गया था जिससे राज्य के पुलिस ढांचे को तर्कसंगत बनाने के लिए सरकार के यत्नों के अंतर्गत रेंजों में डी.आई.जी की जगह पर आई.जी लगाए जा सकें। साल 2007 के एक्ट के सेक्शन (बी) की धारा नए एक्ट की व्यवस्थाएं अधीन बदल दी जाएगी जिसके तहत जिला पुलिस, हथियारबंद पुलिस, खुफिया, जांच और तकनीकी और सहायक सेवाओं के अधिकारी अलग काडर के बन जाएंगे। 

मंत्रीमंडल द्वारा सार्वजनिक सेवाओं संबंधी बिल के मसौदे को हरी झंडी
इसी प्रकार नागरिक सेवाओं में कुशलता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए पंजाब मंत्रालय ने आज 'पंजाब ट्रांसपेरैंसी एंड अकाऊंटेबिलटी इन डिलिवरी ऑफ पब्लिक सर्विसिज बिल -2018 Ó के मसौदे को हरी झंडी दे दी। इस दौरान कैबिनेट ने प्रशासकीय सुधारों संबंधी सब -कमेटी कायम करने का भी फैसला किया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह नया कानून पंजाब सेवा के अधिकार (आरटीएस) कानून, 2011 को रद्द करेगा। इसके साथ नागरिकों को समयबद्ध ढंग के साथ इलेक्ट्रानिक सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही यकीनी बनाई जा सकेगी।

मंत्रीमंडल ने पंजाब राज्य प्रशासकी सुधार और सदाचार कमीशन के संविधान को कार्य -बाद स्वीकृति दे दी है जिसके साथ सरकार के सभी विभागों में पारदर्शिता, जवाबदेही और कुशलता लाई जा सकेगी। इस कमीशन को प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में ढांचागत सुधारों के लिए अपनी सिफारशें देने का काम भी सौंपा गया है।
 

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