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शिक्षा क्षेत्र में राज्य को अग्रणी बनाने में सरकार वचनबद्ध : अरुण चौधरी 

Publish Date: March 13 2018 09:36:52pm

चंडीगढ़ (विज)  : मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के योग्य नेतृत्व के अधीन पंजाब सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देने की सहमति दी है ताकि पंजाब को इस क्षेत्र में देश में अग्रणी बनाना जाए। इसके तहत सरकार के कार्यकाल के एक वर्ष में शिक्षा विभाग ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।यह खुलासा करते हुए पंजाब की शिक्षा मंत्री श्रीमती अरुणा चौधरी ने कहा कि इन कदमों से सबसे अहम 14 नवंबर, 2017 प्री प्राईमरी   कक्षाएं आरम्भ की गई हैं।  तीन से छह वर्ष आयु वर्ग के लगभग 1.60 लाख छात्रों को प्री प्राईमरी   सैक्शनों में भर्ती किया गया है। इसके अलावा सेवा नियमों में संशोधन द्वारा सीमावर्ती  जिलों के शिक्षा प्रशासकों और अध्यापकों का अलग कैडर कायम किया गया, जिसको मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। सीमावर्ती जिलों में जिला शिक्षा अधिकारियों (ईई) और छह और जिला शिक्षा अधिकारियों (एसई) के छह पद होंगे। सीमावर्ती क्षेत्र के कैडर में शिक्षक अपने जिलों में पदोन्नति प्राप्त करने में सक्षम होंगे। और महत्वपूर्ण कदमों संबंधी बताते हुए मंत्री ने खुलासा किया कि प्री-प्राइमरी, प्राइमरी और मिडल स्तर पर विद्यार्थियों में सीखने का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ो पंजाब-पढ़ाओ पंजाब  कार्यक्रम अगस्त 2017 में शुरू किया गया। 
शिक्षक भर्ती के पहलु पर बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि आर्ट एंड क्राफ्ट, ईटीटी और मास्टर काडर में लगभग 1645 शिक्षकों भर्ती किए गए। इसके अलावा मास्टर कैडर में 3582 और अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है जो कि शीघ्र सम्पूर्ण हो जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि 1800 अध्यापकों की सेवाओं को पक्का किया गया है और अनुकंपा के आधार पर 174 उम्मीदवारों को नौकरियां दी गई हैं।
 श्रीमती अरुणा चौधरी ने कहा कि पदोन्तियों में स्थिरता को तोड़ते हुए, प्रिंसीपल काडर से आठ अध्यापकों को डिप्टी डायरैक्टर, 551 पदोन्तियां  मास्टर काडर से हैड मास्टर काडर में जेबीटी/ईटीटी 725 पदोन्तियां मास्टर कैडर में और सैन्टर हैड टीचर से 101 पदोन्तियां बीपीईओं में की गई। इसके अलावा जिला फतिहगढ़ साहिब और मोहाली में पायलट परियोजना के तौर पर मोबाईल आधारित उपस्थिति के लिए कम कीमत वाली बायोमीट्रिक प्रणाली आरम्भ की गई है।   श्रीमती चौधरी ने कहा कि शिक्षा बोर्ड के ढांचे का पुनर्गठन मुकम्मल हो गया है और इसके नतीजे के तौर पर बोर्ड के खर्चों में जि़क्रयोग्य कटौती होगी। 
 मंत्री ने कहा कि पहली से आठवीं तक के ग़ैर एस.सी. बच्चों को भी पाठ्यक्रम की पुस्तकें मुफ़्त मुहैया करवाई जा रही हैं। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान अधीन पहली से आठवीं तक एस.सी. /एस्टी /बीपीएल लड़कों और सभी वर्गों की लड़कियाँ को मुफ़्त स्कूली वर्दी देने का प्रस्ताव है। प्राथमिक स्तर पर 887914 योग्य बच्चों को मुफ़्त वर्दी मुहैया की गई। यह ही नहीं सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील मुहैया करवाया जा रहा है।  

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