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प्रदूषण पर केन्द्र, दिल्ली और पडोसी राज्यों को नोटिस

Publish Date: November 13 2017 07:18:39pm

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(एनसीआर) में जहरीले प्रदूषण को नियंत्रित करने के संबंध में दायर याचिका पर केन्द्र, दिल्ली, हरियाणा,पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी भेजकर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा,न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की खंडपीठ ने आज याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने कहा कि किसी भी अदालत के समक्ष प्रदूषण संबंधी किसी भी मामले पर कोई रोक नहीं लगाई जायेगी।

याचिकाकर्ता आर के कपूर ने दावा किया कि सडकों पर धूल और पंजाब तथा हरियाणा जैसे दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाये जाने से एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। याचिका में केन्द्र और संबंधित राज्यों को सड़कों की धूल और पराली जलाये जाने पर रोक लगाये जाने के लिए उपाय किए जाने का आग्रह किया गया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रदूषण की वजह से आपातस्थिति जैसी हालात हैं और इसके तुरंत उपाय जरुरी हैं। उसने प्रदूषण की समस्या को गंभीर मानते हुए इससे निपटने के लिए कुछ सुझाव भी दिए। उसने कहा “ राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक है। यह गंभीर समस्या है और इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं राज्य सरकारों को इसकी जानकारी देनी होगी।” शीर्ष न्यायालय ने प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य सरकार को पर्यावरण को शुद्ध करने की दिशा में कदम उठाने के साथ ही ई रिक्शा जैसे यातायात के साधनों को बढ़ावा देने के सुझाव भी दिये। 

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