इस्लामाबाद (उत्तम हिन्दू न्यूज): पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को लिखे एक पत्र में, नेशनल असेंबली के अध्यक्ष राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि जहां तक संभव हो शीर्ष अदालत को ‘राजनीतिक मामलों से दूर रहना चाहिए।’ जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, स्पीकर ने संघीय समेकित निधि से व्यय को मंजूरी देने की नेशनल असेंबली की शक्ति पर अदालत के अतिक्रमण के संबंध में पत्र लिखा।
यह घटनाक्रम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा चुनावों को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच गतिरोध के बीच आया है।
सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों ने अपने उग्र भाषणों में विपक्ष के दबाव में बातचीत करने से इनकार कर दिया और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में भरोसा जताया।
निचले सदन के अध्यक्ष ने लिखा, “राजनीतिक मामलों को संसद और राजनीतिक दलों पर छोड़ देना चाहिए।”
जियो न्यूज ने बताया कि अपने पत्र में, अध्यक्ष ने शीर्ष अदालत के शीर्ष न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के साथ-साथ व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संयम बरतने और संसद के विधायी क्षेत्र का सम्मान करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा, “हमें संविधान को बनाए रखने के लिए एक साथ काम करना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए और अपने संबंधित संवैधानिक डोमेन के भीतर काम करना चाहिए ताकि राज्य के अंगों के बीच टकराव से बचा जा सके और संवैधानिक व्यवस्था बनी रहे।”
अशरफ ने आगे लिखा “सुप्रीम कोर्ट के कुछ हालिया फैसलों और कुछ न्यायाधीशों द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर पाकिस्तान के निर्वाचित प्रतिनिधियों की गहरी चिंता है।
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि उन फैसलों में नेशनल असेंबली के दो प्रमुख संवैधानिक कार्यों- कानून बनाने और धन की शक्ति का अतिक्रमण है।
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