शिमला (उत्तम हिन्दू न्यूज): प्रदेश में सभी उपभोक्ताओं को हर माह बिजली बिल जारी करने के लिए बोर्ड आउटसोर्स पर भर्तियां करेगा। स्टाफ की कमी दूर करने को चीफ इंजीनियर रुमेल सिंह की ओर से सभी फील्ड अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। बिजली बिल आवंटित करने की सेवा को आउटसोर्स पर देने का फैसला लेने के साथ बोर्ड प्रबंधन ने अप्रैल में सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को हर माह बिजली बिल जारी करना अनिवार्य कर दिया है।
बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डढवाल ने बोर्ड की कमजोर वित्तीय स्थिति मजबूत करने में सभी अधिकारियों से सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बोर्ड प्रबंधन ने समय पर राजस्व प्राप्ति के लिए सौ फीसदी बिजली बिल जारी करने का फैसला लिया है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्टाफ की कमी है वहां के अधिकारी इस सेवा के लिए आउटसोर्स पर भर्तियां कर सकते हैं। बिजली बोर्ड में पूर्व में जिस आधार पर आउटसोर्स पर भर्तियां की जाती रहीं हैं, उसी तर्ज पर नई भर्तियां होंगी।
उन्होंने कहा कि सौ फीसदी बिजली बिल जारी करने के फैसले को वापस नहीं लिया जाएगा। बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों की भलाई के लिए यह फैसला लिया गया है। अगर दो से तीन माह बाद बिजली बिल जारी होंगे तो राजस्व प्राप्ति भी देरी से होगी। बोर्ड की वित्तीय स्थिति पर इसका असर होगा। उन्होंने बोर्ड अधिकारियों को सरकारी विभागों के लंबित बिलों की भी समय से अदायगी सुनिश्चित करवाने के लिए लगातार वार्तालाप बनाए रखने को कहा है।
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