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अपराध गंभीरता के आधार पर नहींं कर सकते नाबालिग को जमानत से इनकार

चंडीगढ़/चन्द्र शेखर धरणी। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपित को जमानत देते हुए यह स्पष्ट कर दिया कि केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर आरोपित को जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। नाबालिग को जमानत से इनकार करने के लिए ठोस आधार बेहद जरूरी हैं।

याचिका दाखिल करते हुए याची ने बताया कि एफआईआर के समय वह 16 साल 9 माह का था। पानीपत पुलिस ने पीडि़ता की मां की शिकायत पर 28 सितंबर 2023 को पोक्सो एक्ट, आईटी एक्ट, एससी/एसटी एक्ट व अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। पीडि़ता की मां ने पुलिस को बताया था कि वे किसी काम से घर से बाहर गए थे और जब वापस लौटे तो उनकी बेटी ने बताया कि याची उसे नशीला पदार्थ खिलाकर होटल लेकर गया था। वहां पर उसने दुष्कर्म का प्रयास किया और इसकी वीडियो भी बनाई। पीडि़ता के शोर मचाने पर उसे धमकी दी कि उसके भाई को मार दिया जाएगा और वीडियो वायरल कर दी जाएगी।

इसके बाद पुलिस ने याची को गिरफ्तार कर लिया और वह तभी से हिरासत में है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसकी जमानत याचिका को अपराध की गंभीरता के आधार पर खारिज कर दिया था। इसके बाद सैशन कोर्ट ने भी जमानत खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि याची को जमानत से इस आधार पर इनकार किया गया है कि अपराध बेहद गंभीर है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी नाबालिग को जमानत से तब तक इनकार नहीं किया जा सकता जब तक कि यह संभावना न हो कि जमानत देने से वह अपराधियों के संपर्क में आ जाएगा।

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