जयपुर (उत्तम हिन्दू न्यूज): राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के तीन हजार पशु चिकित्सा संस्थानों में मरम्मत एवं उन्नयन के कार्य के लिए पन्द्रह करोड़ रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान एवं अलवर जिले के भिवाड़ी, चूरू के तारानगर और बीकानेर के नोखा में नवसृजित अपर जिला न्यायाधीश न्यायालयों में नवीन पद सृजित किए जाने और कार्यालय व्यय राशि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।
गहलोत ने आज ये स्वीकृति प्रदान की। वर्ष 2022-23 के बजट में घोषणा की थी कि वर्तमान वित्त वर्ष में प्रदेश के तीन हजार पशु चिकित्सा संस्थानों में पन्द्रह करोड़ रूपए की लागत से मरम्मत एवं उन्नयन के कार्य पशु चिकित्सा रिलीफ सोसायटी के माध्यम से कराये जाएंगे।
प्रस्ताव के अनुसार अलवर जिले के भिवाड़ी, चूरू के तारानगर और बीकानेर के नोखा में नवसृजित अपर जिला न्यायाधीश न्यायालयों के लिए अपरलोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक (अधिवक्ता संवर्ग) के तीन पद, क्लर्क ग्रेड-2 के तीन पद एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तीन पदों का सृजन किया जाएगा। साथ ही, उपरोक्त कार्यालयों के लिए नवीन टेबल, कुर्सी, अलमारी एवं अन्य सामग्री की खरीद की जाएगी।
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