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प्राइवेट संस्थाओं से अवार्ड लेने वाले सरकारी बाबू हो जाएं सावधान…सरकार चला सकती है चाबुक

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज)-कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का एक नोटिस सोशल मीडिया पर कथित रूप से वायरल हुआ है जिसमें निजी निकायों और संस्थानों से ‘सरकारी कर्मचारियों द्वारा पुरस्कारों की स्वीकृति’ संबंधी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन में इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकारी अधिकारी नियमों की अनदेखी करके निजी निकायों से पुरस्कार स्वीकार कर रहे हैं।

सरकारी आदेश में कहा गया है कि निजी निकायों और संस्थानों द्वारा सरकारी अधिकारियों को पुरस्कार देने की प्रथा को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास इन अधिकारियों की योग्यता और सेवाओं को पहचानने के लिए विभिन्न तरीके हैं। मंत्रालय के नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि “निजी निकायों/संस्थाओं/संगठनों द्वारा दिए गए पुरस्कार केवल सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के साथ ही स्वीकार किए जा सकते हैं। हालांकि देरशाम तक ऐसे कथित सकुर्लर की पुष्टि तो नहीं हुई लेकिन सोशल मीडिया पर इसे जमकर वायरल किया जा रहा है।

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