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नशा, अवैध खनन व संगठित अपराधों के खिलाफ उठाए जा रहे सार्थक कदम : अग्निहोत्री

सुरक्षा के दृष्टिगत छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी क्षेत्र समेत पूरे ऊना जिला में लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे
ऊना/सुशील पंडित : हिमाचल प्रदेश सरकार नशा, अवैध खनन व संगठित अपराधों के खिलाफ अनेक निर्णायक एवं सार्थक कदम उठा रही है। इस कड़ी में हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछले 11 माह के दौरान नशा, अवैध खनन तथा संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी से संबंधित 1,600 मामले दर्ज कर 2,200 लोगों को हिरासत में लिया गया है तथा 14 किलो ग्राम चिट्टा जब्त किया गया है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता में दी।
उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश व पंजाब के बीच नशा तस्करी, अवैध खनन व संगठित अपराध को रोकने के लिए सांझे प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि सीमावर्ती राज्य से होने वाली नशे की आपूर्ति को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि दोनों राज्यों के बीच विभिन्न धार्मिक स्थलों पर आवाजाही में बढ़ौत्तरी के साथ-साथ भविष्य में शैक्षणिक आदान-प्रदान की दिशा में भी कार्य किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था सहित सभी अपराधों की रोकथाम के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस मुस्तैदी से कार्य कर रही है तथा किसी भी अपराध में संलिप्त व्यक्ति को रिकॉर्ड समयावधि के भीतर हिरासत में लिया जा रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि घालूवाल गोलीकांड के दोषियों तथा चिंतपूर्णी में खालिस्थान सर्मथक नारे लिखने वाले दोषी व्यक्तियों को प्रदेश पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि पूरे जिला ऊना में सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं ताकि जिला में होने वाली सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा धार्मिक आस्था का केंद्र छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी क्षेत्र में भी सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जा रहे हैं।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि बल्क ड्रग पार्क से संबंधित सभी विकास कार्यों को प्रदेश सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है जिसके लिए हाल ही में बल्क ड्रग पार्क के कॉपोरेट ऑफिस ने कार्य करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा बल्क ड्रग पार्क के लिए पंजुआना में बनाए जा रहे प्रशासनिक खंड के अलावा इससे संबंधित विद्युत, सडक़ व पेयजल से संबंधित अन्य कार्य भी प्रगति पर है।

प्रदेश में शीघ्र बनाई जाएगी स्कै्रप पॉलिसी
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शीघ्र ही एक स्क्रैप पॉलिसी बनाई जाएगी तथा स्क्रैप वाहनों की खरीद के लिए स्क्रैप डीलर नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्क्रैप किए गए वाहनों को नए वाहन खरीद कर पंजीकरण करने पर निजी वाहनों के लिए 25 प्रतिशत तथा कमर्शियल वाहनों पर 15 प्रतिशत पंजीकरण में छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की विशेष पथकर की संशोधित दरों को 1 दिसम्बर से लागू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने पैसेंजर व गुडस के लंबित मामलों को पैनल्टी व ब्याज में छूट देते हुए 31 मार्च 2024 तक 10 प्रतिशत पैनेल्टी के साथ जमा करवाने की छूट दी है। उन्होंने बताया कि कंट्रैक्ट कैरिज़ के तहत स्कूलों व उद्योगों में कार्यरत वाहनों के विशेष पथकर नियमों के तहत पुन: निर्धारण किया गया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए 53 पेट्रोल पम्पों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। जबकि सरकार द्वारा 54 निजी सम्पति पर भी ई-चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।

सडक़ सुरक्षा के तहत लोक निर्माण विभाग को 9 करोड़ रुपए जारी
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सडक़ सुरक्षा के तहत परिवहन विभाग द्वारा लोक निर्माण विभाग को 9 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं ताकि दुर्घटना संभावित स्थलों का सुधारीकरण किया जा सके। इसके अलावा यातायात सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग को 8 करोड़ 52 लाख रुपए जारी किए गए हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास तथा गरीब कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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