मंडी/राजन पुंछी : वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) के अन्र्तगत लम्बित फारेस्ट क्लीयरेंस के मामलों का निपटारा करने के लिए मुख्य वन अरण्यपाल कार्यालय में जिलाधीश अरिंदम चौधरी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने अधिकारियों को वन विभाग के साथ समन्वय कर मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि विकासात्मक परियोजनाओं को शीघ्र शुरू किया जा सके। राज्य सरकार के निर्देशों के अंतर्गत लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए बैठक का आयोजन किया गया था।
उपायुक्त ने बैठक में एफसीए के लंबित मामलों की यूजर एजेंसियों लोक निर्माण, जल शक्ति, विद्युत, एनएचएआई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सहित विभिन्न विभागों की वस्तुस्थिति की पूरी जानकारी ली। उन्होंने लम्बित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मामलों को निपटाने के लिए विभागों का मार्ग दर्शन किया ताकि मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके, जिससे की विकास योजनाओं को सिरे चढ़ाकर लोगों को लाभान्वित किया जा सके।
मुख्य वन अनरण्य पाल अजीत ठाकुर ने कहा कि लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विभागों की तकनीकी सहायता की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों का वन मंजूरी के लिए भूमि, बजट, डिजाइन सहित मामले पोर्टल पर अपलोड करने को कहा। उन्होंने मामलों को समय पर निपटाने के लिए सभी विभागों से उनके विभाग के कर्मियों को प्रशिक्षण के लिए उनके कार्यालय में भेजने का आग्रह किया।
सदस्य सचिव डीएफओ हेडक्वार्टर अंबरीश शर्मा ने बताया कि यह बैठक हर महीने आयोजित की जाती है। उन्होंने कहा कि मामलों को निपटाने में वन विभाग पूरी मदद करेगा। बैठक में वन विभाग के अतिरिक्त लोक निर्माण, पर्यटन, युवा सेवाएं एवं खेल विभाग, पंचायती राज, शिक्षा, जल शक्ति पंचायती राज, नगर निगम के उच्च अधिकारी उपस्थित रहे।
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