चेन्नई (उत्तम हिन्दू न्यूज): तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी पीएमके के संस्थापक-नेता डॉ. एस. रामदास ने रविवार को कहा कि अगर राज्य सरकार वन्नियार समुदाय के लिए 10.5 प्रतिशत आंतरिक आरक्षण को लागू करने में देरी करती रही तो व्यापक विरोध प्रदर्शन होगा। यहां एक बयान में उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य सरकार अगले विधानसभा सत्र से पहले तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग विभाग से एक सिफारिश प्राप्त करेगी और वन्नियारों के लिए आंतरिक आरक्षण की गारंटी देने वाला कानून बनाएगी।
उन्होंने कहा, “राज्य में लागू किए जा रहे 69 प्रतिशत आरक्षण में सरकार को प्रत्येक श्रेणी में प्रतिनिधित्व करने वाले समुदायों का विवरण प्रदान करना चाहिए। उसे 31 प्रतिशत आरक्षण बनाने वाले समुदायों के बारे में समान डेटा भी जारी करना चाहिए। पीएमके इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता वन्नियारों का आंतरिक आरक्षण हमेशा के लिए।” उन्होंने कहा, “मैं जहां भी जाता हूं, मुझसे वन्नियार के लिए 10.5 प्रतिशत आरक्षण की स्थिति के बारे में पूछा जाता है। मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। मैं वन्नियार युवाओं को बहुत लंबे समय तक नियंत्रित नहीं कर सकता और सरकार को इसे समझना होगा।” .
पीएमके नेता ने यह भी कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को कई पत्र लिखे हैं और उनसे इस मामले को लेकर कई बार बात भी की है। उन्होंने कहा कि स्टालिन ने हमेशा आश्वासन दिया है कि वन्नियार आरक्षण के संबंध में कानून पारित किया जाएगा, लेकिन इसके कोई संकेत नहीं थे। डॉ. रामदास ने यह भी कहा कि जब तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग पैनल को वन्नियार आरक्षण देने वाली सिफारिशें देने की समय सीमा बढ़ा दी गई थी, तो पीएमके ने इसका कड़ा विरोध किया था। उन्होंने चेतावनी दी कि वह लंबे समय तक वन्नियार युवाओं को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं और वे विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का इंतजार कर रहे थे और वह भी विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए उत्सुक थे।
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